संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और सत्र के दौरान नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू-कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है. शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा. नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के अलावा इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित कराना भी सरकार की योजना में शामिल है. Read More
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ‘‘सड़क क्षेत्र में अवसंरचना संबंधी रिण’’ के संबंध में अपने 236वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है। भाजपा के टी जी वेंकटेश की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न राजमार्गों पर दुर्घट ...
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखते हुए कहा कि हम पूर्वोत्तर की स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज का संरक्षण करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हम पूर्वेात्तर के लोगों का आह्वान करते हैं कि वे किसी ...
अमित शाह ने कहा कि गैर कानूनी हथियारों को बेचने और तस्करी करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। पुलिस से शस्त्र छीनने वाले और चुराने वालों के लिये भी सख्त कानून का प्रावधान किया गया है। प्रतिबंधित ग ...
सभापति ने सोमवार को उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान सभी सूचीबद्ध प्रश्नों के मौखिक जवाब मंत्रियों द्वारा दिये जाने की जानकारी देते हुये बताया कि प्रश्न पूछने वाले चार सदस्य अनुपस्थित थे। शीतकालीन सत्र के दौरान उच्च सदन में यह चौथा दिन है जबकि प्रश्नक ...
Citizenship Amendment Bill 2019: इस विधेयक के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं और काफी संख्या में लोग तथा संगठन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे असम समझौता 1985 के प्रावधान निरस्त हो जाएंगे जिसमें बिना धार्मिक ...
गृह मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसे राष्ट्र हैं जहां राज्य का धर्म इस्लाम है। शाह ने कहा कि आजादी के बाद बंटवारे के कारण लोगों का एक दूसरे के यहां आना जाना हुआ । इस समय ही नेहरू लियाकत समझौता हुआ जिसमें एक दूसरे के यहां अल्प ...
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र राष्ट्रपति से मुलाकात करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने के लिए सोमवार को परिसर में एकत्रित हुए। उन्होंने राष्ट्रपति से छात्रावास शुल्क वृद्धि के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की। ...
