संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और सत्र के दौरान नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू-कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है. शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा. नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के अलावा इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित कराना भी सरकार की योजना में शामिल है. Read More
लोकसभा से नागरिकता (संशोधन) विधेयक पास होने के बाद बीजेपी ने देर रात व्हिप जारी की है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों को राज्यसभा में 10 और 11 दिसंबर को मौजूद रहने के लिए कहा है। ...
नागरिकता (संशोधन) विधेयकः पीएम मोदी ने कहा कि वह इसके सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की विशेष तौर पर सराहना करते हैं। मोदी ने कहा, ‘‘उन्होंने (शाह) लोकसभा में चर्चा के दौरान विभिन्न सांसदों द्वारा उठाये गए बिंदुओं के वि ...
नागरिकता संशोधन बिलः विधेयक में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन करने से नहीं वंचित करने की बात कही गई है। ...
नागरिकता संशोधन विधेयकः अमित शाह ने कहा कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता तो मुझे बिल लाने की जरूरत ही नहीं होती। सदन को ये स्वीकार करना होगा कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है। जिस हिस्से में ज्यादा मुस्लिम रहते थे वो पाकिस्तान बना और दूसरा ह ...
चौधरी ने लोकसभा में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि हमारे विरोध करने से सदन के बाहर माहौल बनाया जाएगा कि कांग्रेस हिंदू विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि हम विधेयक में पीड़ितों को नागरिकता देने का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि धार्मिक आधार पर न ...
सभापति ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जब मंत्रियों के नाम सूची में रहते हैं तो उन्हें अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए और अगर किसी कारणवश वह मौजूद नहीं हो सकते तो उन्हें इसकी सूचना भी देना चाहिए। सूत्रों के अनुसार नायडू ने उच्च सदन में 29 राज ...
जदयू ने नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि यह विधेयक किसी भी तरह से धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है।विधेयक पर चर्चा में भाग लेते जुए जदयू नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सदन में कुछ लोग अपने अपने हिसाब से धर्मनिरपे ...
देश में मुसलमानों के अहम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पेश करने पर सोमवार को आलोचना करते हुए इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। जमीयत ने राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे लोकसभा में इस विधेयक के खिलाफ वोट दें ...
