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एन वेंकट रमण

एन वेंकट रमण

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जस्टिस एन वेंकट रमण का जन्म आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के पुन्नावरम गांव में 27 अगस्त 1957 में हुआ था। वे भारत के 48वें चीफ जस्टिस हैं। साल 1983 में उन्होंने वकालत के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। एन वेंकट रमण दिल्ली हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधिश रह चुके हैं। 
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सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को हाजिर होकर केस पर बहस करने के लिए कहा, कई मामलों को किया स्थगित - Hindi News | Supreme Court asked lawyers to appear and argue the case, adjourned many cases | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को हाजिर होकर केस पर बहस करने के लिए कहा, कई मामलों को किया स्थगित

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की वेकेशन बेंच ने कहा कि जब हर दिन जज अदालत में आ रहे हैं तो भला वकीलों को आने में क्या परेशानी है। ...

सीजेआई ने जिला अदालतों में खाली पड़े 22 फीसदी पदों को तत्काल भरने पर दिया जोर, कहा- नींव मजबूत होना जरूरी - Hindi News | 22-percent posts-in-district-judiciary-still-lying-vacant-cji-nv-ramana | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सीजेआई ने जिला अदालतों में खाली पड़े 22 फीसदी पदों को तत्काल भरने पर दिया जोर, कहा- नींव मजबूत होना जरूरी

सीजेआई ने कहा कि देशभर में न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति संतोषजनक नहीं है, अदालतें किराए के आवास से संचालित होती हैं और दयनीय परिस्थितियों में हैं। उन्होंने कहा कि जिला न्यायपालिका, न्यायपालिका की नींव है और नींव मजबूत होने पर ही पूरी व्यवस्था फल- ...

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशद्रोह कानून पर दिये आदेश पर कहा, "अदालतों का पूरा सम्मान है लेकिन सभी 'लक्ष्मण रेखा' से बंधे हुए हैं" - Hindi News | Law Minister Kiren Rijiju on Supreme Court order on sedition law: Courts have full respect but all are bound by 'Lakshman Rekha'" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशद्रोह कानून पर दिये आदेश पर कहा, "अदालतों का पूरा सम्मान है लेकिन सभी 'लक्ष्मण रेखा' से बंधे हुए हैं"

सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशद्रोह कानून पर रोक लगाये जाने संबंधी आदेश के बाद कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 'लक्ष्मण रेखा' एक ऐसी रेखा होती है, जिसे किसी के द्वारा भी पार नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी को न्यायपालिका के साथ-साथ व ...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून का बचाव किया, कहा- दुरुपयोग रोकने के उपाय किये जा सकते हैं - Hindi News | centre-defends-sedition-law-says measures can be taken to prevent misuse | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून का बचाव किया, कहा- दुरुपयोग रोकने के उपाय किये जा सकते हैं

सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 मई को कहा था कि वह 10 मई को इसपर सुनवाई करेगी कि क्या राजद्रोह से संबंधित औपनिवेशिक युग के दंडात्मक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है। ...

सुप्रीम कोर्टः न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और जमशेद बी पारदीवाला नियुक्त, केंद्र ने जारी की अधिसूचना, शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 34 - Hindi News | Supreme Court Judges Sudhanshu Dhulia and Jamshed B Pardiwala appointed Center notification number judges 34 brother film director Tigmanshu Dhulia | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्टः न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और जमशेद बी पारदीवाला नियुक्त, केंद्र ने जारी की अधिसूचना, शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 34

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की सिफारिश के दो दिन बाद, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने शनिवार को अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी करके उनकी नियुक्तियों की घोषणा की। ...

अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानून खत्म न करने की सिफारिश की, मामला बड़ी पीठ को भेजने पर 10 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट - Hindi News | sedition-law-supreme-court-constitutional-validity-may-10 | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानून खत्म न करने की सिफारिश की, मामला बड़ी पीठ को भेजने पर 10 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख निर्धारित की है जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर एक बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। ...

केंद्र ने सीजेआई के दो प्रस्तावों को नहीं दी मंजूरी, राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण और सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति की रखी थी मांग - Hindi News | centre-says-no-to-cji-plan-for-national-infrastructure-panel-jobs-for-retired-hc-judges | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्र ने सीजेआई के दो प्रस्तावों को नहीं दी मंजूरी, राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण और सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति की रखी थी मांग

सीजेआई एनवी रमना ने राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के गठन और बेंच पर कमी के मुद्दे को हल करने के लिए अस्थायी तौर पर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को नियुक्त करने की योजना का प्रस्ताव रखा था। ...

उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल पर सीजेआई ने कहा- इसके कार्यान्वयन में बहुत सारी बाधाएँ हैं - Hindi News | On the use of regional languages in the High Courts, the CJI said – there are many obstacles in its implementation | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल पर सीजेआई ने कहा- इसके कार्यान्वयन में बहुत सारी बाधाएँ हैं

सीजेआई ने कहा, कि हमारे पास इतनी तकनीक नहीं हैं जहां पूरे रिकॉर्ड का स्थानीय भाषा या स्थानीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया जा सके। ...