असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
पार्टी सूत्रों ने बताया कि सीएए को प्रश्न एवं उत्तर के प्रारूप में सरलता से स्पष्ट किया गया है, ताकि कानून के संबंध में लोगों के भय को दूर किया जा सके। पुस्तिका में ‘‘इसके बाद क्या एनआरसी लाया जाएगा? इसकी कितनी जरूरत है? और एनआरसी आने पर क्या असम की ...
एनआरसी पर विरोध कर रही जदयू ने एनपीआर को लेकर सुशील मोदी के बयान पर विरोद नहीं किया है। लेकिन, बिहार के मंत्री व जदयू के नेता श्याम रजक ने सुशील कुमार मोदी के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। ...
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि हम एंटी-सीएए विरोध को भड़का नहीं रहे हैं, हम एंटी-सीएए विरोध का मंचन कर रहे हैं और हमें इस पर गर्व है। वे हमें उत्तेजक क्यों कह रहे हैं? हम अपनी बात का प्रचार कर रहे हैं और यदि छात्र, युवा, महिलाएं? हमारी बात का समर्थन कर ...
अनुराग कश्यप पिछले महीने दिसंबर से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के दौरान से ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। सीएए, एनआरसी को लेकर आए दिन वह एक पीएम मोदी और बीजेपी विरोधी ट्वीट करते हैं। ...
बीएसएफ मेघालय फ्रंटियर के महानिरीक्षक कुलदीप सैनी ने कहा कि बांग्लादेश में बेहतर होती आर्थिक स्थिति भी बांग्लादेशी नागरिकों के वापस जाने का कारण है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी सूचना मिली कि बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आए लोग वापस जा रहे हैं और उन् ...
बीएसएफ मेघालय फ्रंटियर के महानिरीक्षक कुलदीप सैनी ने कहा कि बांग्लादेश में बेहतर होती आर्थिक स्थिति भी बांग्लादेशी नागरिकों के वापस जाने का कारण है। ...
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) और अन्य द्वारा दायर याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) तैयार न करे। ...
