निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
कानून के तहत योग्य वित्तीय अनुबंधों के शुद्धिकरण की अनुमति दी गई है। यहां शुद्धिकरण का आशय वित्तीय अनुबंधों के ऋण, निपटान और अन्य जोखिमों को कम करने से है। ...
केन्द्र सरकार की श्रम सुधारों के तहत 44 विभिन्न केंद्रीय कानूनों को मजदूरी, औद्योगिक संबंध, पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा, चार संहिताओं में समाहित करने की योजना है। ...
कंपनी (संशोधन) विधेयक 2020 को राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। चर्चा के दौरान ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। विपक्ष के आठ सदस्यों को शेष सत्र के लिए निलंबित करने के विरोध में विपक्ष के कई दलों के सदस ...
संसद ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद अब अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तेल जैसी चीजें आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं होंगी। लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है। ...
बसपा के मलूक नागर ने ‘दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020’ पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, ‘‘समझ नहीं आता कि कांग्रेस के लोग अच्छे विधेयक का भी क्यों विरोध कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्व प्रधानमं ...
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 125 दिनों के लिये छह राज्यों के 116 जिलों में लागू किया गया था जहां 30 मई तक प्रति जिला कम से कम 25 हजार प्रवासी श्रमिक लौटे थे। इन राज्यों में बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रद ...
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस की वजह से राजस्व में हुये नुकसान की भरपाई के लिये हम कर दरें बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को जीएसटी राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी रहने का अनुमान है। ...
