नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किये गए हैं। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत करने और उच्च शिक्षा में साल 2035 तक सकल नामांकन दर 50 फीसदी पहुंचने का लक्ष्य है। इससे पहले शिक्षा नीति 1986 में तैयार किया गया था और इसमें 1992 संशोधन किया गया। Read More
पीएम मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की, नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। इसके पीछे पिछले चार-पांच वर्षों की कड़ी मेहनत है, हर क्षेत्र, हर विधा, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है। ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित कॉनक्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ...
Top News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती आज ईडी के पास पूछताछ के लिए पेश हो सकती हैं। ...
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर तमिलनाडु में विवाद और गहरा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने नई नीति में 3 भाषा फॉर्मूला को दुखद और निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि वे इसे राज्य में लागू नहीं होने देंगे। ...
