दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेशेवरों की परिभाषा में वकीलों को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर बृहस्पतिवार को केंद्र से जवाब मांगा ताकि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006 के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकें। मु ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा उत्पादों को ओरल रिहाईड्रेशन सॉल्ट (ओआरएस) बताने के लिए जानबूझकर गलत तरीके से लेबल लगाने के आरोप वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर प्रतिवेदन के र ...
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि ऑनलाइन जुआ वेबसाइटों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) किसी भी मध्यस्थ को ऐसी साइटों को ब्लॉक करने का निर्देश देने के लिए अधिकृत ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार और बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें यहां जीवन के लिए खतरे वाली स्थितियों को छोड़कर इंटरसेक्स (मध्यलिंगी) शिशुओं और बच्चों पर चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक लिंग-चयनात्मक ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब बेचने वाली दुकानों, बारों एवं रेस्तराओं पर उम्र की अनिवार्य जांच के लिए सरकारी पहचान पत्र वाली किसी ठोस व्यवस्था की मांग संबंधी एक याचिका पर बुधवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि मद्यपान की उम्रसी ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें जल बोर्ड के उन खातों का ऑडिट करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को निर्देश देने का अनुरोध किया है, जिनका वित्तीय ऑडिट कथित तौर ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्र को उस प्रतिवेदन पर गौर करने का निर्देश दिया, जिसमें कोविड-19 के कारण विदेश में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों के परिवारों को अनुग्रह सहायता देने का अनुरोध किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर् ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की नवीनतम जानकारी देने का निर्देश दिया। ये मामले यहां निचली अदालतों के समक्ष लंबित है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस को अपनी रिपोर्ट में मामलों की ...
