भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य के अंतरसम्बन्धों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि की निगरानी करता है। देश का गृह मंत्रालय भारत के आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित समीक्षा करता रहता है और राज्यों और सम्बन्धित संस्थाओं को नियमित तौर पर खुफिया इनपुट देता है। गृह मंत्रालय राज्यों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल उपलब्ध करात है आर्थिक मदद भी करता है। गृह मंत्रालय सुरक्षा, शांति और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध कराता है।भारत के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mha.gov.in पर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। Read More
ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं की परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है ...
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय 3.4 लाख केंद्रीय जवानों को चुनाव आयोग को सुपुर्द करेगा ताकि आयोग आने वाले आम चुनाव को शांत वातावरण में निष्पक्ष तरीके से करा सके। ...
गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत-म्यांमार के बीच "मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) को तत्काल निलंबित करने" की घोषणा की है। ...
आरबीआई ने पाया कि 1000 से अधिक यूजर्स के अकाउंट्स को एक ही स्थायी खाता संख्या (पैन) नंबर से जोड़कर पेमेंट्स खाता बना दिया। जब आरबीआई और लेखा परीक्षकों द्वारा आयोजित जांच की गई तो पता चला कि बैंक द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियम का पालन नह ...
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को तीन नए आपराधिक कानूनों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि 5 साल बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक होगी। ...
बीपीआरडी ने कहा कि ज्यादातर वियतनाम, केन्या, इथियोपिया और मलेशिया से संबंधित देश कोड से शुरू होने वाले नंबरों से किए गए मिस्ड कॉल के माध्यम से, हैकर्स सक्रिय उपयोगकर्ताओं को ढूंढ़ने के लिए 'कोड स्क्रिप्टेड बॉट' का उपयोग करते हैं। ...
