भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है। जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। इसके तल्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत हैं। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। Read More
निर्वाचन आयोग ने 'रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी' को पश्चिम बंगाल में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी है। इसके आलावा मेघालय में 'वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी' को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। ...
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के तहत आयोग ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर के खिलाफ कार्रवाई की है। आयोग ने कथिततौर से बोनी कपूर के 39 लाख रुपये मूल्य के लगभग 66 किलोग्राम चांदी के बर्तनों को जब्त कर लिया है। ये बर्तन एक बीएमडब्ल ...
UP Nagar Nikay Chunav 2023: 17 महापौर, 1420 पार्षद, नगर पालिका परिषदों के 199 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों के 5327 सदस्य, नगर पंचायतों के 544 अध्यक्ष और नगर पंचायतों के 7178 सदस्यों के निर्वाचन के लिये चुनाव होगा। ...
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में चार मई तथा 11 मई को होगा जबकि 13 मई को मतों की गिनती की होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य के 760 नगरीय निकाय चुनाव के अन्तर्गत कुल 14,684 पदों पर चुनाव होंगे। ...
निर्वाचन आयोग ने कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप के फिल्म प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि अभिनेता किच्चा ने अपनी राजनैतिक प्रतिबद्धता भाजपा एक प्रत्याशी के पक्ष में प्रदर्शित की है। इस नाते वो किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन क ...
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता ने ईवीएम को ‘क्लीन चिट’ देने से कुछ दिन पहले 2014 के चुनावों में भाजपा की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्मा को श्रेय दिया था। ...
लोकसभा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चुनावी मतदान में प्रयोग में आने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब बांग्लादेश ने ईवीएम को बैन कर दिया तो भारत में क्यों नहीं इस पर रोक लगाई जाए। ...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीईसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के संबंध में 13 अप्रैल से पहले एक आदेश पारित करने का निर्देश दिया। अदालत के निर्देश का जवाब देते हुए सीईसी प्रतिनिधि ने पुष्टि की है कि 11 अप्रैल को ऐसा ही किया जाएगा। ...
