सरकार ने ‘खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006’ में मिलावटखोरों पर 10 लाख रुपये जुर्माने और 6 माह से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान कर रखा है लेकिन क्या आज तक किसी को उम्रकैद हुई है? 10 लाख रुपये जुर्माने की बात अच्छी है लेकिन कितने मिलावटखोरों पर यह जु ...
कर्नाटक के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पेप्सिको की एक अपील को खारिज करते हुए कहा कि समान मात्रा और समान गुणवत्ता के एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग अधिकतम खुदरा मूल्य तय नहीं किए जा सकते हैं। ...
न्याय-मित्र नियुक्त किए गए अधिवक्ता आदित्य नारायण ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि अभी तक 22 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने अनुपालन रिपोर्ट जमा कर दी है और 12 राज्यों के सिवाय सभी ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां जिला और राज्य उपभोक्ता आयोग में मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित करने के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अभिजीत मिश्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में दावा किया ...
