राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
पुलिस ने कहा कि वाहन पंजीकरण रिकॉर्ड के अनुसार, कैमरे में जिस दोपहिया वाहन का पंजीकरण नम्बर आया है जो अंक 2 के साथ समाप्त होता है, वह एक पुरुष का है, जबकि अंक 4 के साथ समाप्त होने वाला वाहन एक महिला का है। ...
भाजपा के चुनाव प्रचार में शाहीन बाग मुख्य मुद्दा है और पार्टी के शीर्ष नेता हर रैली में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने बटला हाउस मुठभेड़ पर सवाल उठाए थे वे अब ‘टुकड़े टुकड़े’ नारा लगाने वालों को बचा रह ...
नागरिकता राज्य का विषय नहीं है, केंद्र का विषय है। इसके बावजूद कई राज्य कह रहे हैं कि वे इसका पालन नहीं करेंगे। यह सब शासन को अस्थिर करने और समाज में भ्रम पैदा करने के लिए किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विहिप अपने ...
कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत "एनजीआर-एनआरसी को नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद प्रस्तावित करने के कारण मौजूदा स्थिति" के तहत व्यावसायिक नोटिस को निलंबित कर दिया है। उधर, लोकसभा में कांग्रेस और कुछ अन्य ...
अखंड भारत संघर्ष समिति (एबीएसएस) द्वारा रविवार शाम सीएए के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम के अंत में एक वक्ता द्वारा कथित तौर पर इसी तरह की नारेबाजी के बाद सिटी पुलिस ने जांच शुरू की है। वेब आधारित कुछ स्थानीय चैनलों ने एक वीडियो क्लिप चलायी है जिसमें भ ...
उच्च सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने के लिए कहा। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस, बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने एनपीआर और सीएए का मुद्दा नियम 267 के तहत उठाने की अनुमति देने की मांग की। ...
कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडे ऐसी बातें कर रहे हैं और सरकार चुप है। दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, फिर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। ...
