राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि संशोधित नागरिकता कानून, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 14 (समता), अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 25 (अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका आचरण करने की स्वतंत् ...
भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि साक्षर लोगों को कैसे शिक्षित होने की जरूरत है, यह उसका सबसे सटीक उदाहरण है।’’ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा जारी नडेला के बयान को भी पोस्ट किया है। लेखी ने कहा, ‘‘सीएए के लिये सटीक वजह बांग्लादेश, पाकिस्तान औ ...
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसी भी विपक्षी नेता के बारे में निजी टिप्पणी करने से कांग्रेस सहमत नहीं होती। इसके साथ सुरजेवाला ने यह आरोप भी लगाया कि केजरीवाल हमेश अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे हैं। ...
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार लोग नागरिकता के लिए आवेदन दे दें, इसके बाद सभी आवेदनों की जांच होगी और हो सकता है कि सभी आवेदकों को नागरिकता नहीं मिले। इससे पहले राज्य के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने विधानसभा में अपने भाषण में कहा था कि सीएए से राज् ...
उन्होंने कहा कि आपलोगों को यह पैसा मेरी वजह से मिल रहा है, इसलिए आप वोट मुझे ही दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को दर बढ़ाने के लिए भी कहता हूं, मेरी कीमत केवल 2000 रुपये नहीं है। मैं इससे अधिक मूल्य का हूं। ...
सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वाला केरल पहला राज्य होगा। इससे पहले केरल विधानसभा में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को वापस लेने की मांग वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ...
