वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण NDA सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेश करेंगी। बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। Read More
सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक आयोजित किया जायेगा। लोकसभा अध्यक्ष को 19 जून को चुना जायेगा। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक को 20 जून को संबोधित करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को पेश किया जायेगा। सत्र की कु ...
न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि लोकसभा के स्पीकर का चयन 19 जून को हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेनका गांधी लोकसभा स्पीकर हो सकती हैं। ...
दिल्ली विधानसभा में सत्र की शुरुआत मंगलवार तड़के पाकिस्तानी इलाके में घुसकर आतंकवादी शिविरों पर हमला करने वाले वायु सेना के जवानों को सलामी देने के साथ शुरू हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘मैं भारतीय वायु सेना के उन पायलटो ...
वित्त मंत्री बादल ने कहा है कि पेट्रोल-डीजल के दामों को सरहदी राज्यों के बराबर करने से पंजाब के राजस्व में वृद्धि होगी. पंजाब में पेट्रोल पर वैट 35. 25 और डीजल पर 16. 88 रु पए है. पंजाब में पेट्रोल के दाम जब 89 रु पए प्रति लीटर तक पहुंच गए थे, तब भी ...
2014 के लोकसभा चुनाव में यूपीए सरकार में अप्रत्याशित रूप से बढ़ती महंगाई और जॉब के मिटते नामोनिशान ने मिडिल क्लास को नरेन्द्र मोदी के प्रति आशान्वित कर दिया था. ...
जनता दल (एस)-कांग्रेस की सरकार का यह दूसरा बजट है। वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे कुमारस्वामी ने कहा कि इससे करीब 12 लाख किसानों को लाभ हुआ है। ...
चुनावी साल में मोदी सरकार इकॉनमी को पूरी तरह से मिडिल क्लास और ग्रामीण भारत के इर्द-गिर्द रखना चाहती है ताकि राहुल गांधी द्वारा दिए जा रहे 'उद्योगपतियों की सरकार' के तमगे को ध्वस्त किया जा सके. ...
सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट थिंक-टैंक के एक पॉलिसी नीतिगत मामलों के फेलो मुखर्जी ने एक साक्षात्कार में पीटीआई-भाषा को बताया, "कुछ सबूत हैं कि भूस्वामित्व के आधार पर लाभ देने के लिए किसानों का चुनाव करने से ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से को लाभ नहीं ह ...
