दिल्ली सरकार ने पेश किया 60 हजार करोड़ रुपये का बजट, इन चीजों पर किया फोकस

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिये 60 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने दावा किया कि यह बजट 2014-15 में पेश बजट का दो गुणा है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुये कहा कि उनका यह बजट पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद जवानों को समर्पित है। 

दिल्ली विधानसभा में सत्र की शुरुआत मंगलवार तड़के पाकिस्तानी इलाके में घुसकर आतंकवादी शिविरों पर हमला करने वाले वायु सेना के जवानों को सलामी देने के साथ शुरू हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘मैं भारतीय वायु सेना के उन पायलटों की बहादुरी को सलाम करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर हमें गौरवान्वित किया है।’’ 

सिसोदिया ने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2019-20 के लिये अनुमानित 60 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है जो 2014-15 के बजट की तुलना में दो गुणा है।’’ एक साल पहले वित्त वर्ष 2018-19 के लिये 53 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था।

सिसोदिया ने स्वामीनाथन आयोग के सुझावों के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने के लिये वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन करने की भी घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली स्वामीनाथन आयोग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।

उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली के किसानों को लागत से डेढ़ गुणा एमएसपी देने के लिये 2019-20 के बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।’’ उन्होंने दिल्ली के किसानों के लिये नयी स्मार्ट कृषि योजना की भी घोषणा की। बजट में शिक्षा क्षेत्र को 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है।

बजट में घोषित विभिन्न मुहिमों में उद्यमिता योजनाओं के लिये आवंटन, पारिवारिक व्यवसाय के पाठ्यक्रम की शुरुआत, शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना और एक एपलायड साइंस विश्वविद्यालय का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिये कुल बजट का करीब 26 प्रतिशत आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले सालों में शिक्षा क्षेत्र को 24-25 प्रतिशत आवंटन किया गया है।’’

सिसोदिया ने कहा, ‘‘नयी डिजिटल शिक्षा योजना की शुरुआत की जाएगी जिसमें विद्यार्थियों को टैबलेट दिये जाएंगे। इसके लिये करीब नौ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। दसवीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट दिये जाएंगे।’’ सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार की फ्री वाई-फाई परियोजना अगले वित्त वर्ष में शुरू होगी। उन्होंने दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि दरवाजे पर दी जाने वाली सेवा कार्यक्रम के तहत 100 सेवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। सीसीटीवी परियोजना के लिये बजट में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सिसोदिया ने कहा कि बुनियादी संरचना परियोजनाओं और परिवहन क्षेत्र के लिये आवंटन में 73 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। चार हजार नई बसों की खरीद की जा रही है जो अगले वित्त वर्ष में पूरी होगी।

राज्य के इलेक्ट्रिक वाहन कोष के लिये 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र के लिये 7,485 करोड़ रुपये, अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिये 600 करोड़ रुपये, परिवहन क्षेत्र के लिये 1,807 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। सिसोदिया ने कहा कि दिव्यांग परिजनों के लिये अपनी बेटियों के विवाह में मदद के लिये एक नयी योजना शुरू की जाएगी।

इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों को सदन में मोदी-मोदी नारा लगाने के कारण मार्शलों की मदद से बाहर निकाल दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि भाजपा के विधायक वायु सेना के जवानों की सराहना करने के बजाय सदन में मोदी-मोदी का नारा लगा रहे थे। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि उन्हें वायु सेना के जवानों की तारीफ करने का समय नहीं दिया गया।

उल्लेखनीय है कि पुलवामा आतंकवादी हमले के 12 दिन बाद मंगलवार तड़के आज भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान में कई जगहों पर हवाई हमला कर आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया।

Web Title: Delhi Government introduces Rs 60000 crore budget

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