अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 130 साल से चले आ रहे इस संवेदनशील विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। इस विवाद ने देश के सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया था। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। Read More
बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने के 27 साल पूरे होने के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद फैसले पर पुनर्विचार के लिये चार अलग अलग याचिकायें दायर की गई है। ...
अयोध्या मामलाः याचिकाएं महफूजुर्रहमान, मिसबाहुद्दीन, हाजी महबूब, मोहम्मद उमर, हाजी असद, उनके भाई रिजवान और मौलाना हसबुल्ला की तरफ से दाखिल होंगी। इनमें ...
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने छह दिसम्बर को बाबरी मस्जिद ढहाने ढहाये जाने की बरसी से पहले यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के तत्वावधान में सोमवार देर रात आयोजित एक विरोध बैठक में कहा, ‘‘हमें न्याय पर भरोस ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार भारत को निवेश का और अधिक आकर्षक स्थान बनाने के लिए नीतियों-कार्यक्रमों में आगे और भी सुधार करने को तैयार है। ...
राजीव धवन ने अयोध्या केस से हटाने पर कहा है, मुझे ये बताया गया है कि मुझे केस से हटा दिया गया है। क्योंकि मैं बीमार हूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक बकवास है। ...
अपने सोशल मीडिया पर अधिवक्ता राजीव धवन ने यह भी लिखा है कि मैं अब समीक्षा या मामले की सुनवाई में शामिल नहीं हूं। मुझे श्री मदनी ने संकेत दिया है कि मेरे नाम को इस मामले से हटा दिया गया क्योंकि मैं अस्वस्थ था। ...
मदनी ने कहा, ‘‘मामले में मुख्य दलील यह थी कि एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। न्यायालय ने कहा है कि इस बात के सबूत नहीं हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा मुस्लिमों का दावा साबित हो गया लेकिन अंतिम फैसला इसके उलट था। ...
सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और केन्द्र को निर्देश दिया कि नई मस्जिद के निर्माण के लिये सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ का भूखंड आवंटित किया जाए। ...
