आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
पूर्व न्यायाधीश एस एन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई किताब ‘नेहरूज हिमालयन ब्लंडर्स : द एक्सेसन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर’ के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हाय-तौबा मचाया था कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने पर भारत का संबंध घाटी से खत्म हो जाएगा या ...
दरअसल भाजपा अध्यक्ष 25-25 लोगों के जरिए कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए व्यापक जनसंपर्क की नसीहत दे रहे थे। अमित शाह पार्टी की कई बैठकों में पदाधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करने का सुझाव देते रहे हैं। ...
Yogi Adityanath: झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की आर्टिकल 370 हटाने के लिए मोदी और शाह की तारीफ ...
जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ को बताया कि देश के भीतर ही दुश्मनों के साथ लड़ाई नहीं है बल्कि सीमा पार के दुश्मनों से भी लड़ना पड़ रहा ...
सिंह ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना, स्थानीय पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और अन्य बलों के जवान बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस सदस्य के. सुरेश ने शून्यकाल में जम्मू कश्मीर की स्थिति को उठाया और वहां अनुच्छेद 370 हटाये जाने के ब ...
Article 370: जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला पांच अगस्त को लिया गया था। ...
सोमवार को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए थे। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों से मुठभेड़ क्षेत्र में नहीं जाने का अनुरोध किया गया है क्योंकि कहीं भी विस्फोटक सामग्री पड़ी होने क ...
अधिकारियों ने बताया कि पीडीपी से दिलावर मीर और गुलाम हसन मीर गत पांच अगस्त से नजरबंद थे और 110 दिनों से अधिक की नजरबंदी के बाद नये केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया। ...
