आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे। ...
2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड मामले में उच्चतम न्यायालय आज एक मृत्युदंड के दोषी पवन कुमार गुप्ता द्वारा दायर की गई उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई करेगा। ...
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के अंतर्गत केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय कानूनों के समवर्ती आदेश ...
अमेरिकी राष्ट्रपति ने संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत में आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर प्रमुखता से बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि मोदी आतंकवाद को रोकने के लिए संकल्पित हैं। ...
विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की साबरमती आश्रम की यात्रा के दौरान ही महात्मा गांधी की विरासत को याद किया जाता है। उनके मूल्य काफी पहले ही भुला दिये गए हैं। '' पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 वापस लिये जाने के बाद महबूबा मुफ्ती को हिरासत में ले ...
जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने यह भी कहा कि इस साल अबतक बस तीन आतंकवादियों की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ करने की पुष्टि हुई है। डीजीपी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ सूचीबद्ध आतंकवादियों की पहले जो संख्या थी, उसमें अ ...
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने और तीन तलाक को दंडनीय बनाने जैसे मोदी सरकार के कदमों के बारे में भ्रांतियां दूर करने का भी आह्वान किया। ...
