आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस पर चैट के दौरान कथित तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को फि ...
जम्मू-कश्मीर में शनिवार को उस समय जनजीवन की रफ्तार थम गई जब पुलिस ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रशासित प्रदेश में सख्ती से कर्फ्यू लगा दिया। ...
उदारवादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को दावा किया कि जम्मू कश्मीर के अधिकारी उसके अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक को एहतियाती हिरासत से रिहा करने के अपने फैसले से पीछे हट गए हैं। ...
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि सरकार की राय से अलग विचार व्यक्त करने से कोई देशद्रोही नहीं हो सकता है। ...
श्रीनगर के सबसे प्रसिद्ध कृष्णा ढाबा पर आतंकी हमले की कार्रवाई ने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। आतंकियों ने इससे पहले कभी भी इस ढाबे को निशाना नहीं बनाया था ...
संसद के बजट सत्र में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा वहां के हालात को हमें समझना होगा। ...
एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 को असंवैधानिक तरीके से खत्म किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि विपक्ष को राजनीति करने के लिए जम्मू कश्मीर के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए, जिससे जनता गुमराह हो। ...
