आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
पत्र परिषद में विधायक बलीराम सिरस्कर, आघाड़ी विदर्भ प्रमुख राजेंद्र महाढोले, पूर्व राज्यमंत्री रमेश गजभिये, प्रदेश महासचिव सागर डबरासे, राजू लोखंडे, शहर अध्यक्ष रवि शेंडे उपस्थित थे. एड. आंबेडकर ने कहा कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर और पीओके सीमा पर एक ...
शनिवार को रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत ने ये फैसला संवैधानिक दायरे में रहकर किया है। इससे पहले अमेरिका ने भी भारत के इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। ...
केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 'धारा 370' निष्प्रभावी किए जाने के बाद से पाकिस्तान और पाक समर्थकों की ओर से सोशल मीडिया पर जारी दुष्प्रचार अभियान को तुरंत बंद करवाएं. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि ...
विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस मामले का कुलभूषध जाधव केस और करतारपुर कॉरिडोर पर असर नहीं होगा. करतारपुर कॉरीडोर पर कल ही पाकिस्तान साफ कर चुका है कि वह काम नहीं रोकेगा. जाधव के केस में वन काउंसलर पहुंच देने पर बाध्य है. ...
पूर्व वित्त मंत्री व बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। ...
पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों के एक समूह से बृहस्पतिवार को बात करते हुए खान ने दावा किया कि भारत पुलवामा की घटना के बाद जैसे हालात बनाने की कोशिश कर सकता है ताकि वह घाटी में हो रहे घटनाक्रम से दुनिया का ध्यान भटका सके। ...
तालिबान के प्रवक्ता जबीहउल्लाह मुजाहिद के हवाले से बताया- कुछ पार्टियों के द्वारा अफगानिस्तान और कश्मीर मामले को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। यह दोनों मामले एक-दूसरे से अलग हैं। ...
