आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र के कदम की आलोचना करते हुए एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली पार्टी ने मांग की है कि केंद्र ‘‘लोगों की भावनाओं का सम्मान करे।’’ पार्टी ने अपनी आम परिषद् की बैठक में एक प्रस्ताव लाया। ...
पीठ ने सवाल किया, ‘‘क्या उन्हें दंगा होने का इंतजार करना चाहिए था?’’ इसके जवाब में सिब्बल ने कहा, ‘‘वे यह कैसे मान सकते हैं कि दंगे होंगे? यह दर्शाता है कि उनके दिमागों एक धारणा है और उनके पास कोई तथ्य नहीं है। ...
ॉसंयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के पूर्व प्रतिनिधि और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्रियों डेविड कैमरून एवं टेरीजा मे के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकर रह चुके सर मार्क लियाल ग्रांट ने पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति पर ...
वर्ष 2012 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्रशासित क्षेत्र (एजीएमयूटी) कैडर के आईएएस अधिकारी गोपीनाथन ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को अनुचित बताते हुए त्यागपत्र भे ...
सोनी ने कहा, ‘‘यदि स्थिति सामान्य है, तो आप पूर्व मुख्यमंत्रियों को कब तक हिरासत में रखेंगे? यदि आपने एक लोकतांत्रिक फैसला लिया है तो आप चुनाव कराकर लोगों की राय क्यों नहीं लेते है?’’ ...
गोवा के राजभवन में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। मुख्य न्यायमूर्ति प्रदीप नंगराजोद ने सत्यपाल मलिक को शपथ दिलाई। ...
पीएम ने दरअसल बिना आर्टिकल-370 का नाम लिए इशारो-इशारो में कहा कि उनकी सरकार ने अलगाववाद और आतंकवाद पर चोट करने के लिए बड़ा कदम उठाया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ...
