आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
हुर्रियत कांफ्रेंस द्वारा नए भूमि कानून के खिलाफ बुलाए गए बंद की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के भूमि कानून को बदला है। इसके अनुसार अब पूरे देश से कोई भी जाकर जम्मू-कश्मीर में उद्योग लगाने के लिए ...
राजनीतिक दलों ने प्रशासन की इस कवायद की निंदा भी की है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद डा फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। ...
आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के योर काशीपोरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव फिदा हुसैन को अन्य दो साथी नेताओं समेत गोली मार दी। ...
नए भूमि कानून के खिलाफ घाटी में पीडीपी द्वारा निकाले जा रहे विरोध मार्च को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। मार्च में शामिल पीडीपी के पूर्व एमएलसी खुर्शीद आलम सहित कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पीडीपी के श्रीनगर स्थित मुख्यालय को सील कर दिया है ...
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार का दरबार जम्मू में 9 नवंबर से काम करेगा। इतना जरूर था कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने और धारा 370 के खात्मे के बावजूद प्रशासन इस प्रथा को समाप्त करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है जो डेढ़ सौ साल ...
बिहार के सिवान में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज से 15 वर्ष पहले बिहार के सामने अपनी पहचान को छुपाने की एक मजबूरी आ गई थी। ये लोग वो ही थे जो आज फिर से रोज़गार का झुनझुना पकड़ा कर जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ...
शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में प्रकाशित संपादकीय में पूछा कि अनुच्छेद-370 के ज्यादातर प्रावधान निष्प्रभावी करने के बाद जम्मू-कश्मीर में क्या बदलाव आया है? पार्टी ने साथ ही कहा कि ‘हिन्दुत्व का मतलब राष्ट्रवाद है।’’ ...
