14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (पी-5) के राजनयिकों को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने तथा राज्य को दो केंद्रशासित हिस्सों में बांटने के अपने फैसले के बारे में जानकारी दी। ...
राजनीतिक पार्टियों और आदिवासी संगठनों ने कहा कि उन्हें यकीन है कि केंद्र सरकार राज्य के साथ यही कार्रवाई करने की ‘हिम्मत’ नहीं करेगी, क्योंकि इससे चल रही शांति प्रक्रिया को नुकसान होगा तथा नगा लोगों की भावनाएं आहत होंगी। ...
जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। ...
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अमित शाह के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सदन ...
सभी शैक्षाणिक संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया था। शहर में सड़कें सुनसान हैं और दुकानें तथा कारोबारी प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं । मुख्य सड़कें भी बंद हैं। जरूरतमंद लोगों को समुचित जांच और जामातलाशी के बाद ही आवाजाही की अनुमति दी जा रही है। जम्म ...
सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने पर समर्थन में BJD, BSP, AIADMK, TRS, TDP, AAP, and YSRCP है। वहीं, विरोध में कांग्रेस JD(U), CPI, TMC, DMK, RJD, और MDMK विरोध में हैं। ...
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि लद्दाख का क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन वहां जनसंख्या कम है। वहां मांग उठाई जाती रही है कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। लद्दाख को बिना विधायिका के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ...
भारत सरकार के इस बड़े फ़ैसले पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया और आम लोगों में भी अनुच्छेद-370 ख़त्म किए जाने को लेकर खासी हलचल है। पाकिस्तान के अख़बार एक्सप्रेस ने लिखा है कि भारत प्रशासित कश्मीर का विशेष दर्जा ...
