14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
भारत सरकार ने सोमवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेश- जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का प्रस्ताव संसद में पेश किया। चिर प्रतीक्षित मांग पूरा होने पर बौद्ध बहुल लेह शहर ...
विपक्ष ने नारों पर आपत्ति जताई तो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "विपक्ष को यहां नारे लगाने पर आपत्ति है, ऐसे नारे पूरे देश में लग रहे हैं।" शाह ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति की तारीफ़ करता हूं। उनके कारण 370 का कलंक हटा है जो वोट बैंक के ...
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा, "अगर इस नाज़ुक समय में दुनिया ने दख़ल नहीं दिया तो देर हो जाएगी। मैं परमाणु युद्ध की धमकी नहीं दे रहा, मैं समझदारी बरतने की बात कर रहा हूं कि ऐसे हालात से पूरी इंसानियत को ख़तरा हो सकता है। बीजेपी का रवैया ...
बैठक में कश्मीर ही एकमात्र एजेंडा था। जनरल बाजवा ने सेना के कमांडरों से कहा, ‘‘पाकिस्तानी थल सेना कश्मीरियों के जायज संघर्ष में उनके साथ दृढ़ता से खड़ी है। हम तैयार हैं और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं...। ’’ ...
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दूसरे दल के नेता हमसे अधिक बोल रहे हैं। आप मुझे भी अधिक बोलने का मौका दें। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी सदस्य गण से मुझे कहना है कि आप लोग आसन को चुनौती न दीजिए। आपका जो काम कीजिए। मेरा काम देखना कि कौन कितना ब ...
मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। यह विधेयक सोमवार को राज्यसभा में 125 बनाम 61 मतों से पारित हो गया। सोमवार को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष राज्य क ...
डॉ भीमराव आंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने 27 सितम्बर 1951 को जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे के बाद डॉ आंबेडकर ने सदन में उसका कारण बताने के साथ ही देश के अहम मुद्दों पर अपनी राय से नेहरू सरकार को अवगत कराया ...
निचले सदन में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू-कश्मीर संबंधी संकल्प पेश किये जाने का विरोध करते हुए कहा, ‘‘आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर देश का आंतरिक विषय है। 1948 से संयुक्त राष्ट्र (यूएन) राज्य संबंधी स्थिति की निगरानी कर रहा है, यह बुनियादी प्र ...
