वेतन आयोग देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारित करता है। आयोग एक पद्धति के द्वारा लोगों को वेतन तय करता है। सातवां वेतन आयोग भी वेतन निर्धारित करने की सबसे ताजा पद्धति है। इसके तहत छठे वेतन आयोग की तुलना में सरकारी कर्मचारियों वेतन-भत्तों तथा पेंशन में में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। समिति ने मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है जो 70 साल में सबसे कम है। इससे पहले, छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया था। Read More
सातवां वेतन आयोग वेतन निर्धारित करने की सबसे प्रणाली है। इसके तहत छठे वेतन आयोग की तुलना में सरकारी कर्मचारियों वेतन-भत्तों तथा पेंशन में में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। ...
1 जनवरी 2016 से पहले जितने लोको पायलट की तैनाती हुई थी। उनके प्रमोशन के बाद चीफ लोको इंस्पेक्टर बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद उनकी सैलरी 1 जनवरी 2016 के बाद भर्ती लोको पायलट से कम थी। ...
मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया. पिछले दो वर्षों से नपा और नपं के कर्मचारी सातवां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन खुद सरकारी कर्मियों के लिए यह देरी से लागू किया गया था इसलिए नपा कर्मियों का निर्णय नहीं हो पा रहा था. ...
सातवें वेतन आयोग में सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्ता बढ़ाने के साथ-साथ उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी भत्ते का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को उनके बच्चों की शिक्षा का भत्ता और होटल सब्सिडी के रिइ ...
राशन न बंद करने के पीछे अधिकारियों का कहना था कि सेना की इकाइयां ज्यादातर शांत इलाकों में युद्धाभ्यास करती हैं। ऐसे इलाकों में अधिकारियों के लिए खुद से राशन का इंतजाम करना कठिन होता है। ...
सोलापुर विश्वविद्यालय को अहिल्यादेवी का नाम सोलापुर विश्वविद्यालय को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर का नाम देने के निर्णय पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है. ...
