खुशखबरी! इन कर्मियों को मिलेगा सातवां वेतन आयोग का लाभ, 1 सितंबर से होगा लागू
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: July 24, 2019 08:34 AM2019-07-24T08:34:59+5:302019-07-24T08:34:59+5:30
राज्य की 362 नपाओं और नगरपरिषदों में से 146 को फिलहाल दिए जाने वाले सहायक अनुदान में से ही अतिरिक्त वेतन का खर्च किया जाएगा.
1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2019 तक वेतन आयोग के एरियर्स (बकाया) की राशि अगले पांच वर्षों के दौरान पांच समान किस्तों में दी जाएगी.
राज्य की नगरपालिकाओं, नगरपंचायतों और महानगरपालिकाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक सितंबर 2019 से सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा. हालांकि महानगरपालिकाओं में इसे लागू करने के लिए सदन में प्रस्ताव पारित करना जरूरी है.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय किया गया. इस निर्णय का लाभ मुंबई मनपा को छोड़ राज्य की सभी मनपाओं, नपाओं और नगरपंचायतों के स्वीकृत और नियमित अधिकाारयों, कर्मचारियों और पेंशनरों को प्राप्त होगा. इन सभी को 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2019 तक वेतन आयोग के एरियर्स (बकाया) की राशि अगले पांच वर्षों के दौरान पांच समान किस्तों में दी जाएगी.
निर्णय के अनुसार, नपा और नगरपंचायतों में वेतन आयोग लागू करने के लिए अलग से प्रस्ताव पारित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनपाओं में ऐसा करना जरूरी है. राज्य की 362 नपाओं और नगरपरिषदों में से 146 को फिलहाल दिए जाने वाले सहायक अनुदान में से ही अतिरिक्त वेतन का खर्च किया जाएगा. बाकी 216 नगरपालिकाओं और नगरपंचायतों को 406 करोड़ रु. का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा.
