नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी योजना है। इसे जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया था। बजट में मोदी सरकार ने नेशनल पेंशन (NPS) को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की है। बता दें कि पहले एनपीएस से मैच्योरिटी के बाद 40 फीसदी ही अमाउंट निकला स ...
पोस्ट ऑफिस आपको पब्लिक पॉविडेंट फंड यानि पीपीएफ में कॉन्ट्रिब्यूशन, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है। इसके चलते लोग इस स्कीम की ओर लोग सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। ...
सातवें वेतन आयोग में सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्ता बढ़ाने के साथ-साथ उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी भत्ते का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को उनके बच्चों की शिक्षा का भत्ता और होटल सब्सिडी के रिइ ...
लोगों को लंबी कतारों से छुटकारा दिलाने के लिए आयकर विभाग ने हाल के सालों में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन रिटर्न दाखिल के प्रोसेस को ई-फाइलिंग का नाम दिया गया है। ऑनलाइन ई-फाइलिंग से लोग को अब लंबे कतारों में समय खराब नहीं करना पड़ता ह ...
एक बार मॉडल एक्ट के कानून बनने के बाद मंत्रालय की ओर से इसे विभिन्न राज्यों को जारी किया जाएगा, जिससे वे अगर चाहेंगे तो उसे बिना किसी बदलाव या फिर बदलाव के साथ अपने यहां पर लागू कर पाएंगे। ...
आज के बढ़ते महंगाई के दौर में सेविंग्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में इन्वेस्ट करना ऑप्शन माना जा है। इसमें फिक्स्ड टाइम के लिए गारंटीड रिटर्न मिलता है। ...
यह नया कानून देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभावी होगा. जब भी कोई संपत्ति किराये पर दी जाएगी तो उसके दो महीने के अंदर मकान मालिक और किरायेदार को रेंट अथोरिटी को सूचित करना होगा. ...
