पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि ये लोग राजद-जदयू महागठंबधन के कारण बहुत डर में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को 2024 का भय सता रहा है कि कहीं बिहार की तरह 2024 में भी बाजी उनके हाथ से न निकल जाए। ये लोग साल में 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे, सब जानते हैं कि कितना नौकरी मिला है।
तेजस्वी यादव ने कहा, "भाजपा को 2024 का डर लग रहा है कि जो बिहार में हुआ वो कहीं पूरे देश में ना हो जाए! भाजपा को इस बात का डर सता रहा है कि जो हम बिहार के युवाओं को लाखों नौकरी देने जा रहे हैं, कही बिहार की देखादेखी बाकी राज्यों में भी ऐसी मांग उठने लगेगी, तब भाजपा क्या करेगी!"
भाजपा की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के शासन से उनके मन में भय पैदा हो रहा है। बिहार सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है। हम युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं। बिहार में भी इन लोगों ने नौकरी और रोजगार के सवाल पर दो साल बर्बाद किया है। अब जब महागठंबधन की सरकार बनी है तो वो परेशान हो रहे हैं।
इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सीबीआई विवाद पर पत्रकारों से कहा कि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने हमें नोटिस दिया है। उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन राजद-जदयू गठबंधन किसी से डरने वाला नहीं है।
मालूम हो कि बीते 25 अगस्त को तेजस्वी यादव ने सीबीआई द्वारा रेलवे से जुड़े घोटालों के मामले में कई जगहों पर मारे गये छापे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वे रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए।
तेजस्वी यादव ने खुले मंच से सीबीआई अधिकारियों को हड़काने वाली यह टिप्पणी जिस तरीके से की उसके आधार पर सीबीआई उनकी जमानत नामंजूर करने के लिए विशेष जज से गुहार लगाई है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि तेजस्वी यादव अपनी ताकत का इस्तेमाल कर और सीबीआई अधिकारियों को धमकाकर जांच प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी हालत में उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है।
मामले में सीबीआई की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की अपील पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि क्यों न उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए? तेजस्वी यादव को नोटिस का जवाब के लिए 28 सितंबर का समय दिया गया है।