मुंबई, 19 अप्रैल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिये लागू कड़ी पाबंदियों से प्रभाव से संवेदनशील वर्गों को बचाने के लिये राज्य सरकार द्वारा घोषित 5,476 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के ''युद्ध स्तर'' पर इस्तेमाल का सोमवार को निर्देश दिया।
यहां जारी एक बयान के अनुसार वित्त मंत्री पवार ने प्रशासन को पैकेज के तहत तत्काल धनराशि आवंटित करने की हिदायत दी।
पवार ने कठोर कोविड-19 पाबंदियों के मद्देनजर गरीबों और अन्य कमजोर वर्गों को मदद मुहैया कराने के कदमों की समीक्षा के लिये हुई बैठक में यह निर्देश दिया।
बयान के अनुसार बैठक में मंत्रियों छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे, अनिल परब, हसन मुशरिफ, धनंजय मुंडे, विजय वदेत्तिवार और अन्य ने शिरकत की।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों की आवाजाही और गैर-आवश्यक गतिविधियों पर रोक की लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये पैकेज की घोषणा की थी। ये पाबंदियां 14 अप्रैल की रात से लागू की गई थीं, जो एक मई सुबह सात बजे तक जारी रहेंगी।
ठाकरे ने कहा था कि राज्य में पंजीकृत 12 लाख निर्माण मजदूरों को इस अवधि के दौरान 15-15 सौ रुपये दिये जाएंगे जबकि लाइसेंसधारी ऑटो-रिक्शा चालकों को भी 15-15 सौ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
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