पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यवासियों की समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए एक नई पहल की है. सरकार ने ऐलान किया है कि जब तक समस्या का खात्मा नहीं हो जाता, अभियान जारी रहेगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को ‘सहयोग शिविर’, ‘सहयोग हेल्पलाइन’ और ‘सहयोग पोर्टल’ की शुरुआत की. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ‘सहयोग हेल्पलाइन’ के लिए निशुल्क नंबर 1100 जारी किया है, जहां कॉल कर लोग अपनी समस्याओं और सहयोग शिविर से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. सरकार का दावा है कि इस पहल से आम लोगों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.
इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ संदेश दिया कि अब फाइलों को महीनों तक दबाकर रखने और शिकायतों को नजरअंदाज करने की आदत नहीं चलेगी. लोग निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सहयोग पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना होगा. अगर तय समय में शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने साफ किया है कि लापरवाही मिलने पर पहले निलंबन और जरूरत पड़ने पर सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई हो सकती है. इस पूरी व्यवस्था की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा.
सरकार ने ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ निश्चय के तहत हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत सरकार भवनों में ‘सहयोग शिविर’ लगाने का फैसला किया है. इन शिविरों में अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और मौके पर ही लोगों की शिकायतें सुनकर समाधान करने की कोशिश करेंगे. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को बार-बार प्रखंड और जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. नई व्यवस्था का सबसे ज्यादा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर रखा गया है.
सरकार का मानना है कि गांवों में रहने वाले लोगों की छोटी-छोटी समस्याएं भी लंबे समय तक लंबित रहती हैं. कई बार शिकायतें दबा दी जाती हैं या महीनों तक कार्रवाई नहीं होती. इसी वजह से पंचायत स्तर पर ही अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दिया है कि अब जनता की शिकायतों को हल्के में लेने वाले अधिकारियों पर सख्ती होगी. सरकार को उम्मीद है कि हेल्पलाइन, पोर्टल और पंचायत स्तर पर शिविरों की व्यवस्था से लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सकेगा और प्रशासन पर जनता का भरोसा और मजबूत होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक लोगों के आवेदन आने बंद नहीं होंगे तब तक यह सहयोग शिविर चलता रहेगा. इसका मूल मकसद लोगों की समस्याओं का यथाशीघ्र निष्पादन करना है. मंत्रियों एवं अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि 20 सूत्री की बैठक और सहयोग शिविर में शामिल होकर लोगों की समस्याओं का निपटारा करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं. सात निश्चय योजना के तहत जो विकास कार्य हो रहे हैं उनका भी विशेष रूप से ख्याल रखें। हमलोगों का यही प्रयास है कि लोगों का जीवन आसान बने। आप सभी के सहयोग से ही बिहार समृद्ध होगा और लोगों का जीवन आसान बनेगा.