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गोवा विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी : पृथ्वीराज चव्हाण

By भाषा | Updated: February 8, 2019 01:17 IST

चव्हाण ने यहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक प्रतापसिंह राणे के 80वें जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। 

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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि गोवा विधानसभा समय से पहले भंग हो जाएगी ।चव्हाण ने यहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक प्रतापसिंह राणे के 80वें जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नीत गोवा सरकार का पतन करीब है। चव्हाण ने कहा कि मुझे यकीन है कि गोवा सरकार गिर जाएगी और वर्तमान विधानसभा भंग हो जाएगी।

गोवा के सांसदों, खनन पर आश्रित लोगों के प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की

गोवा में खनन पर आश्रित लोगों के प्रतिनिधिमंडल तथा राज्य के सांसदों ने फिर से खनन शुरू करने की मांग को लेकर बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।गोवा के नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाई ने घटनाक्रम को ‘‘स्वागत योग्य’’ संकेत बताया और दावा किया कि अगर राज्य में खनन की अनुमति नहीं दी गयी तो लोग आगामी लोकसभा चुनाव में ‘‘जवाब’’ देंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक, गोवा भाजपा प्रमुख और राज्यसभा सदस्य विनय तेंदुलकर, दक्षिण गोवा से लोकसभा सदस्य नरेंद्र सवाइकर तथा ‘गोवा माइनिंग पीपल्स फ्रंट’ (जीएमपीएफ) के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष उद्योग से संबंधित मुद्दों पर प्रस्तुति दी।जीएमपीएफ के अध्यक्ष पी गाओंकर ने बाद में कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मामले को देखने का आश्वासन दिया।उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कानूनी तौर पर खनन संकट का हल निकाला जा सकता है।’’ गाओंकर ने दावा किया कि गोवा, दमन एवं दीव खनन छूट (खनन पट्टों की समाप्‍ति और घोषणा) अधिनियम में संशोधन से 2037 तक खनन पट्टों की मियाद बढ़ाई जा सकती है।संपर्क करने पर केंद्रीय मंत्री नाइक ने कहा कि मुलाकात संतोषजनक रही और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार संकट का हल निकालेगी।पिछले साल मार्च में उच्चतम न्यायालय ने 88 खनन पट्टों को रद्द कर दिया था जिसके बाद से राज्य में खनन संबंधी गतिविधियां रुकीं हुई हैं।राज्य की भाजपा नीत सरकार ने केंद्र से संसद के मौजूदा सत्र में खनन संबंधी कानूनों में संशोधन करने का आग्रह किया है, ताकि पट्टों की मियाद बढ़ाई जा सके।

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