नयी दिल्ली, चार अगस्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्वरित निपटान विशेष अदालत की केंद्र प्रायोजित योजना को आगामी दो वर्ष तक जारी रखने को बुधवार को मंजूरी प्रदान की दी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया ।
ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने त्वरित निपटान विशेष अदालत की केंद्र प्रायोजित योजना को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके तहत 1023 त्वरित निपटान विशेष अदालतों को दो वर्ष का विस्तार मिलेगा ।
उन्होंने बताया कि इनमें बच्चों को यौन अपराध से सुरक्षा अधिनियम (पोक्सो) संबंधी 389 विशिष्ट अदालतें भी शामिल हैं।
सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि जब वर्ष 2019 में इसे शुरू किया गया था तब इस सोच के साथ आरंभ किया गया था कि ऐसे अपराध की शिकार महिलाओं एवं बच्चियों को तीव्र न्याय मिले। इसी सोच के आधार पर इसे विस्तार दिया जा रहा है ।
उन्होंने बताया कि इस पर 1572.86 करोड़ रूपये व्यय होंगे। उन्होंने कहा कि इस राशि में केंद्र का हिस्सा 971.70 करोड़ रूपये और राज्य का हिस्सा 601.16 करोड़ रूपये होगा ।
सरकारी बयान के अनुसार केंद्र के हिस्से का वित्त पोषण निर्भया कोष से किया जायेगा।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।