नयी दिल्ली, नौ जून उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और इसके लिए संसाधन जुटाने के वास्ते वह करों में बढ़ोतरी नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों की सुविधा के लिए कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती के पक्ष में है। हालांकि, वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के संबंध में जीएसटी परिषद के निर्णय को स्वीकार करेगी।
खन्ना ने कहा, ‘‘जैसे ही विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की कि देश में कोविड की तीसरी लहर भी आ सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए जरूरी उपाए करने शुरू कर दिए। राज्य सरकार ने 50 पृथ्क्करण बिस्तरे और 50 आईसीयू बिस्तरों और 10 होल्डिंग क्षेत्र बिस्तरों .... की तैयारी शुरू कर दी। ’’
उन्होंने पत्रकारों से ऑनलाइन बातचीत के दौरान कहा कि सरकार कर्मचारियों को जरूरी प्रशिक्षण भी दे रही है। खन्ना के पास वित्त मंत्रालय के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग का भी प्रभार है।
खन्ना ने कहा, ‘‘हमारे पास (तीसरी लहर के लिए) पूरी तैयारी है। किसी ने दूसरी लहर की भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो हम पूरी तरह तैयार हैं।’’
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कोविड से लड़ने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के वास्ते वैट दरें नहीं बढ़ाई हैं और पेट्रोल तथा डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) क्रमशः 26.80 रुपये और 17.48 रुपये है। यह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से कम है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम कर दरों को बढ़ाने के बजाय अपने खुद के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में विश्वास करते हैं। जीएसटी परिषद जो भी फैसला करेगी, हम उसे स्वीकार करेंगे।’’
कोविड के इलाज में काम आने वाली वस्तुओं पर कर कम करने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि चूंकि वह इस मुद्दे पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) के सदस्य हैं, इसलिए वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
खन्ना ने कहा, ‘‘हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों की सुविधा के लिए कर दरों में कटौती के पक्ष में है।’’
कोविड से राहत दिलाने वाले सामान पर जीएसटी दर से रियायत दिये जाने के मामले में गठित मंत्री समूह को इस संबंध में विचार और सुझाव देने का काम दिया गया है। चिकित्सा ग्रेड की आक्सीजन, पल्स आक्सीमीटर, हैंड सेनिटाइजर, आक्सीजन थेरापी उपकरण जैसे कन्संट्रेटर, वेंटीलेटर, पीपीई किट, एन-95 और सर्जिकल मास्क तथा तापमान मापने वाले उपकरणों पर जीएसटी दर से छूट अथवा रियायत दिये जाने पर मंत्री समूह को सिफारिश देनी है।
इसके साथ ही मंत्री समूह को कोविड टीका, दवाओं और औषधि संबंधी सामग्री, कोरोना की जांच करने वाली किट पर भी विचार कर अपना सुझाव देना है।
मंत्री समूह का गठन 28 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में किया गया था। मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट पर अब जीएसटी परिषद की अगली बैठक में विचार विमर्श किया जायेगा।
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