नयी दिल्ली, 16 दिसंबर दूरसंचार सचिव के राजारमन ने बृहस्पतिवार को दूरसंचार सेवाओं के विकास में किसी अड़चन को दूर करने के लिए ‘नेटवर्क रोलआउट परमिट’ की शीघ्र मंजूरी पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि किसी राज्य के दूरदराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड की उपस्थिति कम होने और उसी राज्य में आरओडब्ल्यू (राइट ऑफ वे) नियमों के असमान होने में सीधा संबंध है और यह समस्या निकट भविष्य में 5जी आवंटन के मामले में और भी विकट रूप ले सकती है।
दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित राज्यों के दूरसंचार सचिवों और अन्य अधिकारियों की बैठक के दौरान उन्होंने देशभर में ब्रॉडबैंड के त्वरित आवंटन के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया को तेज करने की बात भी कही।
राजारमन ने दूरसंचार विभाग की सभी फील्ड इकाइयों को निर्देश दिए कि वे सभी सेवा प्रदाताओं के साथ हर महीने बैठकें आयोजित करें, ताकि आवेदन अनुमति प्रक्रिया और विचाराधीन मामलों की समीक्षा की जा सके।
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