नयी दिल्ली, 24 अप्रैल कर्ज में डूबे जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी तथा सुरक्षा समूह ने अपनी बोलियों को संशोधित करते हुए वित्तीय लेनदारों को अधिक जमीन देने की पेशकश की है।
सूत्रों के मुताबिक एनबीसीसी ने अपनी पेशकश को 1,903 एकड़ तक बढ़ा दिया है, जबकि सुरक्षा समूह ने कर्जदाताओं को 2,600 एकड़ से अधिक जमीन की पेशकश की है।
इससे पहले पेश की गई समाधान योजना में एनबीसीसी ने 1,526 एकड़ जमीन और सुरक्षा समूह ने 2,040 एकड़ जमीन की पेशकश की थी।
एनबीसीसी और मुंबई स्थित सुरक्षा समूह ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद ताजा बोलियां जमा की थीं।
सूत्रों के मुताबिक ऋणदाताओं की समिति की बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें दोनों बोलियों पर विचार किया गया।
इससे पहले 17 अप्रैल को दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के कर्जदारों ने सुरक्षा समूह से बोली में अधिक जमीन की पेशकश करते हुये सुधार लाने को कहा था, वहीं घर खरीदारों ने आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा को कम करने की मांग की है।
जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिये जारी दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनबीसीसी और निजी क्षेत्र की कंपनी सुरक्षा समूह ने संशोधित बोलियां जमा की थीं।
जेपी इंफ्राटेक के मामले में यह बोली लगाने का चौथा दौर है। जेपी इंफ्राटेक अगस्त 2017 को दिवाला प्रक्रिया के तहत रख दी गई थी।
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