नयी दिल्ली, दो जुलाई देश के व्यापारियों द्वारा विदेशी ऑनलाइन कंपनियों पर लगातार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के उल्लंघन का आरोप लगााये जाने के बीच वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि उनका मंत्रालय ‘बहुत जल्दी’ ई-कॉमर्स क्षेत्र पर कुछ स्पष्टीकरण लेकर आएगा।
गोयल ने हालांकि, कहा कि मंत्रालय एफडीआई के लिए ई-कॉमर्स पर नीति में किसी तरह का बदलाव नहीं कर रहा है। नीति शीशे की तरह साफ है।
गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम ई-कॉमर्स नीति और जो भी स्पष्टीकरण हैं, लेकर आएंगे। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां नीति का अक्षरक्ष: अनुपालन नहीं किया गया है। हम निश्चित रूप से जल्द इसपर चीजें स्पष्ट करेंगे।’’
गोयल का यह बयान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मंत्री ने हाल में कहा था कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को कानून का पालन करना होगा और अपनी ताकत या धन के बल पर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने से बचना होगा। कई बड़ी ऑनलाइन कंपनियां भारत आ रही हैं और नियमों को धता बता रही हैं।
उन्होंने यह भी कहा था कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हाल में उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ई-कॉमर्स नियमों का मसौदा घोषित किया है। अंशधारकों की राय लेने के बाद अंतिम नियम जारी किए जाएंगे।
गोयल ने कहा, ‘‘हम सबसे पहले ई-कॉमर्स के उपभोक्ता संरक्षण नियम लाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंशधारक उपभोक्ता है और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अन्य चीजों से ऊपर उपभोक्ता संरक्षण रहे।’’
इन नियमों के मसौदे से दुनिया के समक्ष एक कड़ा संदेश भी गया है।
गोयल ने कहा, ‘‘उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-कॉमर्स नियमों की घोषणा के जरिये हमने दिखाया है कि हमारी पहली प्राथमिकता और चिंता उपभोक्ता हैं।’’
व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा समय-समय पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) और एफडीआई नियमों का उल्लंघन किया जाता है।
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