नई दिल्ली: हाल ही दिनों में इंसाफ पाने के लिए कर्मचारियों द्वारा कंपनियों को अदालत में ले जाने के मामले सामने आए हैं। पिछले साल आईटी कंपनी इंफोसिस को केंद्रीय श्रम आयुक्त और बाद में कर्नाटक श्रम विभाग द्वारा अपने रोजगार समझौतों में गैर-प्रतिस्पर्धा खंड को लेकर तलब किया गया था।
चेन्नई की एक अदालत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 2015 में बर्खास्त किए गए एक कर्मचारी को बहाल करने और उसे सात साल के लिए पूरे वेतन और लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया था।
ऐसे अन्य उदाहरण हैं जो इस बात को उजागर करते हैं कि कैसे कुछ कानूनों के बारे में जागरूकता ने कॉर्पोरेट पेशेवरों को न केवल न्याय की मांग करने में मदद की बल्कि अन्य कंपनियों के लिए डराने-धमकाने से बचने के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को ऐसे कानूनों के बारे में पता होना चाहिए जो उनकी काफी मदद कर सकते हैं।
छंटनी की प्रक्रिया
भारतीय श्रम कानून वेतनभोगी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते हैं। हालांकि, 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम में "कर्मचारी" का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक उद्योग में कार्यरत प्रशिक्षु सहित कोई भी व्यक्ति "मैनुअल, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षी कार्य" करता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानून प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता वाले लोगों को बाहर करता है। 'कर्मचारी' श्रेणी के लोगों के लिए धारा 25 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्मचारियों को कुछ शर्तों के तहत छंटनी से बचाती है।
सिंघानिया एंड कंपनी के पार्टनर कुणाल शर्मा ने मनीकंट्रोल को बताया कि यदि किसी कंपनी ने पिछले 12 महीनों में प्रति कार्य दिवस औसतन 100 या अधिक श्रमिकों को नियोजित किया है, तो नियोक्ता को किसी भी कर्मचारी को निकालने से पहले सरकारी प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इसके अलावा कंपनी को छंटनी वाले कर्मचारियों को नोटिस और मुआवजा देना चाहिए। छंटनी करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है।
शर्मा ने कहा, "कर्मचारी को नियोक्ता से नोटिस के बजाय या तो अग्रिम सूचना या भुगतान प्राप्त करना चाहिए, जो भी बाद में हो।" उन्होंने ये भी कहा कि नियोक्ता को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिनों के औसत वेतन की दर से कर्मचारी को मुआवजा देना आवश्यक है जो समाप्त हो गया है, या उसके किसी भी हिस्से को जो छह महीने से अधिक है।
इसके अलावा समान योग्यता और अनुभव की कमी वाले नए कर्मचारियों की तुलना में छंटनी किए गए कर्मचारियों को पुनर्नियोजन के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 'कर्मचारी' श्रेणी से बाहर के लोगों के लिए उनकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। हालांकि, शर्मा ने सुझाव दिया कि वे उचित परिश्रम के साथ अपने रोजगार अनुबंधों पर बातचीत करें।
कुणाल शर्मा ने कहा, "दस्तावेज में नियोक्ता पे-आउट लाभ, नोटिस अवधि और बीमा से संबंधित शर्तों का उल्लेख कर सकते हैं, इसलिए कर्मचारियों को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है और इसे ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यह केवल वेतन ही नहीं है जिस पर बातचीत की जानी है बल्कि यह भी पात्रता की शर्तें यदि कर्मचारी को बंद कर दिया जाता है।"
यौन उत्पीड़न
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण का प्रावधान करता है।
कानून कहता है कि शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ने और यौन एहसान की मांग करने के अलावा यौन उत्पीड़न में यौन संबंधी टिप्पणियां करना, पोर्नोग्राफी दिखाना और यौन प्रकृति का कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण शामिल है।
ग्रेच्युटी का भुगतान
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 में किसी कर्मचारी को कम से कम पांच साल तक लगातार सेवा प्रदान करने के बाद रोजगार की समाप्ति पर अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, या दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या अक्षमता पर एक निर्धारित राशि का भुगतान करने का प्रावधान है।
मृत्यु के मामले में मृतक कर्मचारी के नामिती/वारिस को ग्रेच्युटी प्रदान की जानी चाहिए। अधिनियम में दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं, जिनके बारे में प्रत्येक कर्मचारी को अवश्य पता होना चाहिए।
मैटरनिटी बेनेफिट्स
1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत, नियोक्ता प्रसव या गर्भपात के तुरंत बाद छह सप्ताह तक महिलाओं को किसी भी क्षमता में नियोजित नहीं कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियोक्ता औसत दैनिक मजदूरी की दर से मातृत्व लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो प्रसव के दिन सहित और बाद के छह सप्ताह के लिए तत्काल अनुपस्थिति की अवधि के लिए है।
हालांकि, लाभ का दावा करने के लिए कर्मचारी को अपेक्षित डिलीवरी से ठीक पहले के 12 महीनों में कम से कम 160 दिनों तक काम करना चाहिए।
बीमा और वित्तीय सहायता
1948 का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कर्मचारियों का बीमा करता है और चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता देता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रबंधन करता है, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों को बुनियादी चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान करता है और बीमारी, रोजगार चोट या मातृत्व लाभ को कवर करता है।