रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को घोषणा की कि भारत अब नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के भारी बलिदान के बाद दशकों से चली आ रही यह बगावत आखिरकार हार गई है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में कभी माओवादी गतिविधियों का केंद्र माने जाने वाले जगदलपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, "मैं गर्व से सीना तानकर कह सकता हूं कि भारत अब नक्सलियों से मुक्त हो चुका है।"
शाह, जो छत्तीसगढ़ की तीन-दिवसीय यात्रा पर हैं, ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही बस्तर में स्थायी शांति और तेज़ विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं; उन्होंने आगे कहा कि यह आदिवासी क्षेत्र अगले पाँच वर्षों के भीतर देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनकर उभरेगा।
बस्तर एकेडमी ऑफ़ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर (BADAL) कैंपस में लोगों को संबोधित करते हुए, गृह मंत्री ने इस मौके को एक "ऐतिहासिक दिन" बताया और इस उपलब्धि का श्रेय, नक्सल-विरोधी अभियानों के दौरान पिछले कई सालों में सुरक्षाकर्मियों द्वारा दिए गए बलिदानों को दिया।
शाह ने कहा, "यह एक ऐसा सपना था जो कई सुरक्षाकर्मियों के अभियानों के दौरान अपनी जान कुर्बान करने के बाद पूरा हुआ है।"
इसके अलावा, वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद, जो 1970 के दशक में फैलना शुरू हुआ था, उसने हिंसा के ज़रिए "तीन पीढ़ियों को निगल लिया" और लोगों को बुनियादी सुविधाओं और विकास से वंचित रखा।
उन्होंने कहा, "2014 में, जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद (LWE) से जुड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ थीं। आज, मैं कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर, देश ने इन तीनों चुनौतियों पर काबू पा लिया है।"
कार्यक्रम के दौरान, शाह ने नक्सली हिंसा में मारे गए नागरिकों के परिवारों, माओवाद-विरोधी अभियानों में बहादुरी के लिए सम्मानित सुरक्षाकर्मियों, और आदिवासी समुदाय के नेताओं के साथ भी बातचीत की; इन नेताओं ने उग्रवाद-प्रभावित वर्षों के अपने अनुभव साझा किए।
गृह मंत्री ने 'अमर वाटिका' स्मारक पर उन 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने माओवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उन्होंने कहा, "बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास लाने में हमारे जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा।"
समाज से पूर्व विद्रोहियों के पुनर्वास में सहयोग करने का आग्रह करते हुए, शाह ने बस्तर के सातों जिलों के समुदायिक नेताओं से अपील की कि वे अतीत की कड़वाहट को भुलाकर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा के समाज में स्वीकार करें।
उन्होंने कहा, "राज्य में लगभग 3,000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हमने उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। नरेंद्र मोदी सरकार इस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।"
शाह ने यह भी घोषणा की कि राज्य में मौजूद लगभग 200 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) शिविरों में से लगभग 70 शिविरों को "लोक सेवा केंद्रों" में बदला जाएगा, जिनका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करना है।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की देखरेख में बस्तर भर में सड़कों, ग्रामीण विकास परियोजनाओं, बैंक शाखाओं, डाकघरों, LPG की उपलब्धता, खाद्यान्न वितरण, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।