नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में व्यक्तिगत आंकड़ा सुरक्षा कानून लागू हो सकता है और संयुक्त संसदीय समिति संसद के आगामी सत्र के दौरान विधेयक पेश कर सकती है।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने माना है कि निजता एक मौलिक अधिकार है और सरकार प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
चंद्रशेखर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह संयुक्त संसदीय समिति के पास है और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में यह एक कानून बन जाएगा। एक बार जब कानून बन जाएगा और एक आंकड़ा संरक्षण प्राधिकरण का गठन हो जाएगा, तो एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक ढांचा लागू हो जाएगा।’’
वह इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के एक कार्यक्रम के मौके पर व्यक्तिगत आंकड़ा सुरक्षा विधेयक से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि आंकड़ा सुरक्षा कानून आंकड़ा मध्यवर्तियों के लिए इंटरनेट नियम स्थापित करेगा।
यह पूछने पर कि विधेयक को संसद में कब पेश किए जाने की उम्मीद है, चंद्रशेखर ने कहा, ‘‘यह मेरे अधिकार में नहीं है। यह जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) के पास है और मुझे उम्मीद है कि वे इसे शीतकालीन सत्र से पहले पेश कर देंगे।
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