फोर्ब्स की एशियाई पावर बिजनेसवुमन की सूची में तीन भारतीय महिलाओं को शामिल किया जाना हम सबके लिए गौरव की बात है. हमारी बेटियां अपने बलबूते ऊंची उड़ान भर रही हैं. इतिहास गवाह है कि भारतीय महिलाओं में गजब की समझदारी, अपार शक्ति और लाजवाब नेतृत्व क्षमता
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आईपीएल को अगर प्रतिभा तलाशने का जरिया माना जा रहा है तो क्यों नहीं टी-20 के लिहाज से उपयुक्त ग्यारह खिलाड़ी मिल रहे हैं? आईपीएल का प्रदर्शन अगर विश्व कप जैसी प्रतियोगिताओं के लिए चयन का मानदंड है तो अब इस पर सोचने की जरूरत है।
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राहुल की पदयात्रा ने कैडर को खड़ा किया है। पदयात्रा ने राहुल को गांधी नेहरू परिवार की विरासत की ताकत से आगे ले जाकर जमीनी व सरोकारी नेता के तौर पर मान्यता दी है जहां कांग्रेस के अंतर्विरोध कद्दावर कांग्रेसी नेताओं को कैडर बनकर काम करने की दिशा में ले
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किसी मरीज की एक बीमारी के कारण का पता करने के लिए कई डॉक्टर दर्जनों ‘टेस्ट’करवा देते हैं। हमारे डॉक्टर अपना धंधा शुरु करने के पहले यूनानी दार्शनिक के नाम से चली ‘हिप्पोक्रेटिक शपथ’ लेते हैं, जिसमें आदर्श और नैतिक आचरण की ढेरों प्रतिज्ञाएं हैं।
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विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नितिन और चेतन संदेसरा, ललित मोदी और यूरोपियन बिचौलिए गुईडो राल्फ हाश्चके और कार्लो गेरोसा उन 58 आर्थिक भगोड़ों में शामिल हैं जो विदेश में रह रहे हैं और उन्हें देश वापस लाने के लिए सरकार प्रयासरत है।
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पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी सशक्त हो ही नहीं सकता, वहां या तो कट्टरपंथ मजबूत होगा या फिर सेना. राजनीतिक नेताओं को इन्हीं की कठपुलियां बनकर काम करना होगा.
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आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी उतरी है लेकिन जल्दी ही उसने अपना फोकस गुजरात पर कर लिया, क्योंकि गुजरात में हलचल पैदा करके वह अपने राष्ट्रीय मंसूबों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकती है.
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केरल में पिनरई विजयन के नेतृत्ववाली वामपंथी मोर्चा सरकार एवं राज्यपाल खान के बीच राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर मतभेद चल रहे हैं।
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संविधान की किसी धारा में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत निश्चित नहीं की गई है। वो तो मान ली गई है 1992 में सर्वोच्च न्यायालय में आए इंदिरा साहनी मामले के कारण! उसी समय नरसिंह राव सरकार ने गरीबी के आधार पर लोगों को आरक्षण देने की घोषणा की थी। उसी घोषणा को
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी कई मौकों पर खुलकर अपने विचार रखते हुए देखा गया है-चाहे वह संसद में हो या बाहर। पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इससे अलग नहीं हैं।
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