उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत सबसे बड़ा दोपहिया वाहन निर्माता है. ऑटोमोबाइल उद्योग का लक्ष्य अगले साल तक अपना कारोबार दोगुना कर 15 लाख करोड़ रु. तक पहुंचाने का है. दूसरे शब्दों में, सड़कों पर बहुत अधिक वाहन होंगे।
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राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो दो ही दीर्घजीवी और सफल गठबंधन रहे हैं: भाजपानीत एनडीए और कांग्रेसनीत यूपीए। यह एनडीए का रजत जयंती वर्ष है तो मोदी सरकार को तीसरे कार्यकाल से वंचित करने के लिए अब विपक्ष नया गठबंधन बनाने में जुटा है।
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संविधान का अनुच्छेद-44 समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। कोई भी व्यक्तिगत कानून अंतर-धार्मिक विवाह की अनुमति नहीं देता है, इसलिए संसद ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 बनाया, यह सही मायने में विवाह के लिए एक समान नागरिक संहिता है...
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विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी ‘डब्ल्यूएचओ’ के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर तंबाकू के सेवन से सालाना लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें भारत में अकेले 13 लाख लोग इसका शिकार होते हैं। भारत में पुरुषों और महिलाओं में होने वाले कैंसर का क्रमशः
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वैज्ञानिकों को लुभाने की सरकार की अनेक कोशिशों के बावजूद देश के लगभग सभी शीर्ष संस्थानों में वैज्ञानिकों की कमी बनी हुई है। वर्तमान में देश के 70 प्रमुख शोध-संस्थानों में 3200 वैज्ञानिकों के पद खाली हैं। बेंगलुरु के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान पर
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गीताप्रेस की गाथा प्रेरक और लंबी है। सौ साल पहले गीता के अनन्य उपासक जयदयाल गोयंदका ने गीता के प्रचार-प्रसार के लिए देश भर में घूम-घूम कर गीता को लोगों के मन-मस्तिष्क तथा घरों तक पहुंचाया, किंतु उन्होंने गीता की मुद्रित प्रतियों की आवश्यकता को समझा इ
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पारंपरिक कार्बन क्रेडिट प्रणालियों के विपरीत, ग्रीन क्रेडिट सिस्टम पर्यावरणीय दायित्वों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए सीओटू उत्सर्जन में कटौती से आगे निकल जाता है.
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जब 18 मई को किरण रिजिजु को केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया और साधारण से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया तो यह अप्रत्याशित घटना थी. आखिरकार, रिजिजु पूर्वोत्तर में भाजपा का मूल चेहरा थे और अरुणाचल प्रदेश से पार्टी के तीन
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आईएसएफआर रिपोर्ट के मुतााबिक वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड शामिल हैं जहां पहाड़ी जिलों में वन आवरण इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40.17 प्रतिशत है।
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भारत सरकार के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दो साल पहले तैयार पहली जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट में स्पष्ट चेताया गया था कि तापमान में वृद्धि का असर भारत के मानसून पर भी कहर ढा रहा है।
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