10 मार्च को भारत और चार यूरोपीय देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) ने निवेश और वस्तुओं एवं सेवाओं के दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे व्यापार और आर्थिक समझौता (टीईपीए) कहा गय
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बेशक सत्ता केंद्रित राजनीति में विचार की जगह स्वार्थ ने ले ली है, लेकिन कांग्रेस जैसी भगदड़ अन्य दलों में नजर नहीं आती। इसलिए भी कि वरिष्ठ नेताओं के भी पलायन का अनुमान लगाने व उसे रोक पाने में कांग्रेस आलाकमान अक्सर नाकाम नजर आता है।
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पिछले चुनाव के हिसाब से भाजपा ने 27.8 प्रतिशत मत हासिल किए थे, जबकि शिवसेना ने 23.5 प्रतिशत वोट लिए थे. इसी प्रकार गठबंधन में कांग्रेस ने 16.4 प्रतिशत और राकांपा ने 15.6 प्रतिशत मत प्राप्त किए थे। वंचित बहुजन आघाड़ी 6.98 प्रतिशत और स्वाभिमान पक्ष 1.5
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लंबे इंतजार के बाद लेकिन अपने अनुकूल राजनीतिक वातावरण में भाजपा ने महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों के पहले विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की अधिसूचना अचानक जारी करके एक बार फिर विपक्षी दलों को आश्चर्यचकित कर दिया है।
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हाल ही में इस आशय की खबरें सुर्खियां बनीं कि रूस-यूक्रेन युद्ध में अनेक भारतीय युवा अनजाने में ही रूस की तरफ से युद्ध लड़ने के दुष्चक्र में फंस गए हैं।
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उनका मत है कि इस आधुनिक व तेज दौड़ती-भागती दुनिया में नींद न आना एक बड़ी समस्या बन चुकी है। समस्या दिनदहाड़े नींद आ जाना नहीं बल्कि हमारी दिनचर्या में उसका जो निश्चित हिस्सा है, उसमें कटौती होते चले जाना है।
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Driver Traffic Rules: यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा ई-चालान की कार्रवाई की जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में मोटर चालकों द्वारा अपने ई-चालान का भुगतान ही नहीं किया जा रहा है.
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चुनाव के दौरान तथ्यात्मक जानकारी के साथ-साथ भ्रामक एवं झूठी जानकारियां भी फैलाने का खतरा बढ़ जाता है। प्रसार के मंच इतने आधुनिक और तेज हो गए हैं कि सदुपयोग से ज्यादा उनका दुरुपयोग करने वाले तत्व बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं।
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Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस मप्र विधानसभा का चुनाव हार गई और राहुल गांधी ने उन्हें नतीजे आने के 24 घंटे के भीतर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया.
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चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था जबसे हुई थी, उसके औचित्य पर सवालिया निशान लग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मतदाता को यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि किसने किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दिया है।
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