विचित्र क्वांटम दुनिया को छोड़कर, अगर निरंतरता और परिवर्तन को आपस में टकराने के लिए मजबूर किया जाए तो नतीजा अनर्थकारी होता है। पहला एक निर्बाध बल है और दूसरा प्रकृति से ही अलग है। भारतीयों ने 2024 के चुनावों में निरंतरता के लिए मतदान किया, जिससे नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार जीत मिली। इस जनादेश ने शासन के पिछले मॉडल को भी बदल दिया, और एक दलीय शासन के बजाय गठबंधन को चुना जिसमें भाजपा एनडीए के बराबर के दलों में पहले स्थान पर है। पिछले कुछ हफ्तों में मोदी सरकार के फैसलों और कार्रवाइयों से संकेत मिलता है कि निरंतरता ने बदलाव को ग्रहण लगा दिया है।
मंत्रिमंडल का रंग-रूप जरूर बदल गया है, फिर भी भारत की सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक गतिशीलता की रूपरेखा, गठन और चाल में बड़े बदलाव की बजाय निरंतरता झलकती है। पिछले सप्ताह जब प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के पुनर्गठन की घोषणा की, तो यह प्रशासनिक विचार प्रक्रिया की निरंतरता का उदाहरण था। इसके सभी पांच पूर्णकालिक सदस्यों-उपाध्यक्ष सुमन बेरी, विजय कुमार सारस्वत, अरविंद विरमानी, रमेश चंद और डॉ. वी.के. पॉल को बरकरार रखा गया।
भाजपा नेताओं की राजनीति में अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष है, लेकिन यह नीति आयोग के सदस्यों पर लागू नहीं होती। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और बाकी सभी राज्य मंत्री स्तर के हैं। गठबंधन की मजबूरियों को कम करने के लिए कुछ नए केंद्रीय मंत्रियों को सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जोड़ा गया, लेकिन कोर टीम बनी रही। बेरी, विरमानी और सारस्वत ने अपनी प्लैटिनम जयंती मनाई है। रमेश चंद और पॉल को छोड़कर बाकी सभी यूपीए सरकार से जुड़े थे और सीधे या परोक्ष रूप से आंतरिक संगठनों और रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े थे।
बेरी कांग्रेस के चरित्र द्वारा निर्मित विशिष्ट अभिजात्य बहुराष्ट्रीय योग्यतावादी ढांचे में फिट बैठते हैं, उन्होंने अपना करियर विश्व बैंक से शुरू किया था। वे भारतीय रिजर्व बैंक के सलाहकार थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य थे। वे ऊर्जा कंपनी शेल से जुड़े थे और ब्रुसेल्स स्थित थिंक-टैंक ब्रूगेल में फेलो के रूप में काम कर चुके थे। विरमानी, एक और आर्थिक दिग्गज, कांग्रेस सरकारों के अधीन काम कर चुके हैं और आईएमएफ के विशेषज्ञ हैं। वे एक बार यूपीए शासन के मुख्य आर्थिकसलाहकार थे।
सारस्वत, जिन्हें एक प्रख्यात वैज्ञानिक माना जाता है, भी यूपीए सरकार में सचिव और डीआरडीओ के प्रमुख थे, जिस पद पर कभी एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते थे। विवादों ने उनके कार्यकाल को प्रभावित किया। 2012 में, आंतरिक ऑडिट और ऑडिटर जनरल द्वारा उनके कुछ निर्णयों को लाल झंडी दिखाने के बाद यूपीए ने उनकी वित्तीय शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे।
हालांकि, उन्हें विस्तार देने से मना कर दिया गया था, लेकिन एक साल बाद उसी मनमोहन सिंह सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। यहां तक कि मनमोहन सिंह के निजी सचिव के रूप में काम करने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी बीवीआर सुब्रह्मण्यम को भी सीईओ के पद पर बरकरार रखा गया है। डॉ. पॉल ने लगभग एक दशक तक एम्स में बाल रोग विभाग का नेतृत्व किया। लेकिन अज्ञात कारणों से उन्हें निदेशक का पद नहीं मिल सका। उनका सौभाग्य भाजपा सरकार के रूप में आया, जब उन्हें स्वास्थ्य, पोषण और मानव संसाधन क्षेत्रों की देखरेख के लिए अगस्त 2017 में नीति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। वह अब लगभग 70 वर्ष के हैं। सबसे युवा सदस्य चंद ने कृषि अर्थशास्त्र में पीएचडी की है और कृषि क्षेत्र की निगरानी करते हैं।
नीति आयोग के अलावा, मोदी ने अपने कार्यालय और राजनयिक कार्यों में भी प्रमुख पदों पर बदलाव के बजाय निरंतरता को चुना है।उनके प्रमुख सचिव पी.के. मिश्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, दोनों 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, वे अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक एक ही पद पर रहने वाले किसी भी सिविल सेवक या सलाहकार का रिकॉर्ड बनाया है। दोनों ही मोदी की नीतियों को लागू करने में शानदार ढंग से प्रभावी रहे हैं।
विभिन्न क्षमताओं में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, दोनों दिग्गजों ने अभिनव रणनीतियों का उपयोग करके प्रभावी प्रशासन कौशल दिखाया। दोनों को केंद्रीय कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है। अपने मंत्रियों को पोर्टफोलियो आवंटित करते समय भी, पीएम ने वित्त, गृह, रक्षा, बाहरी मामले और बुनियादी ढांचे जैसे संवेदनशील मंत्रालयों में बदलाव के बजाय निरंतरता को प्राथमिकता दी है। सभी मौजूदा लोग लगातार पांच साल से अधिक समय तक एक ही कुर्सी पर रहने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।
नौकरशाही में फेरबदल, नए सलाहकारों की नियुक्ति और विभिन्न शैक्षणिक, वैज्ञानिक और आर्थिक संस्थानों के पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर है. एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है: चुनावी फैसले वैचारिक संबद्धता को बदल सकते हैं, लेकिन नौकरशाही नीति निर्माण पर अपनी पकड़ बनाए रखेगी। अब तक चुनी गई प्रतिभाओं की वैचारिक और संस्थागत प्रोफाइल और भविष्य के संभावित चयनों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निरंतरता ही मोदी का मंत्र है। न्यूनतम परिवर्तन अपवाद है जो नियम को साबित करता है। बाकी लोगों के पास सांत्वना की मात्रा से संतुष्ट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।