CM Uddhav Thackrey ने कहा- लॉकडाउन के पक्ष में नहीं, मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर BJP निकाले हल

महाराष्ट्र 6 महीने तक मास्क अनिवार्य नहीं लगेगा लॉकडाउन

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज यानी 20 दिसंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को संबोधित किया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐसे वक्त में जनता को संबोधित किया जब सूबे में कोरोना का प्रकोप हो और नये साल का आगमन और क्रिसमस का त्योहार सामने हो। वहीं संबोधन के पहले लोगों की दिलचस्पी इस बात को लेकर भी थी सीएम उद्धव ठाकरे अपने इस संबोधन में मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट विवाद पर क्या कहेंगे.. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना, नये साल और मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट विवाद पर क्या कहा... 

तो सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस कर्फ्यू या एक और लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ हीवा उन्होंने कहा कि राज्य में पूरी तरह नहीं लेकिन फिर भी कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। आगे उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि अगले छह महीने तक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 

इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने शादियों और न्यू ईयर सेलिब्रेशन जैसे बड़े समारोहों की बात करते हुए कहा कि लोगों को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि वे लोगों को आमंत्रित करें और न ही वायरस को।

मुंबई मेट्रो कार शेड परियोजना पर ठाकरे ने क्या कहा

अपने संबोधन के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट विवाद को हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। ठाकरे ने कहा कि दुर्भाग्य से, कोर्ट में हमारे खिलाफ कौन गया? केंद्र सरकार! 

उन्होंने कहाकि जब भी केंद्र सरकार की कोई परियोजनाएं होती हैं, हम बिना किसी विवाद के भूमि देते हैं। अगर वे हमारी परियोजनाओं का विरोध करते हैं तो हमें भी बुलेट ट्रेन जैसी उनकी परियोजनाओं का विरोध करना चाहिए। यह जमीन केंद्र या राज्य की नहीं है, यह लोगों की हैं। केंद्र और राज्य को बैठकर इसका हल निकालना चाहिए.

उद्धव ठाकरे ने कहा, "हमारे पीएम खुद को 'प्रधान सेवक' कहते हैं, तो हम भी, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विवाद लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं बीजेपी से इस मुद्दे को सुलझाने की अपील करता हूं। मैं उन्हें इस परियोजना का श्रेय देने के लिए तैयार हूं। "

क्या है पूरा विवाद

बता दें कि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांजुरमार्ग में मेट्रो कारशेड बनाने के लिए 102 एकड़ दिए जाने के मुंबई उपनगर जिला कलेक्टर के आदेश पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने इस जमीन पर फरवरी में अगली सुनवाई तक किसी तरह के निमार्ण कार्य पर भी रोक लगा दी है। उद्धव ठाकरे सरकार ने आरे से हटकर कांजुरमार्ग की इस जमीन को मेट्रो कारशेड बनाने के लिए चुना था, इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ठनी हुई है। केंद्र ने इस जमीन पर अपना दावा ठोंका है और मेट्रो कार शेड के लिए इस जमीन को आवंटित करने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।