समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है। देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। किसी भी धर्म या जाति से क्यों न हो। Read More
मोदी सरकार द्वारा यूसीसी के संबंध में किये जा रहे तेज पहल पर विपक्षी सांसद सवाल उठा रहे हैं और यूसीसी लागू किये जाने को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ...
यूसीसी के मुद्दे पर पीएम मोदी और भाजपा को उस समय झटका लगा, जब एनडीए के सहयोगी दल नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इसका विरोध कर दिया है। ...
गौरतलब है कि 27 जून को भोपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की पुरजोर वकालत करते हुए सवाल किया था कि ‘‘दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा?’’ ...
बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल में न लालू हैं और न बिहार में ममता, लेकिन आश्चर्य है कि दोनों साथ मिलकर 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। ...
कांग्रेस पार्टी ने समान नागरिक संहिता लाने पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर इस मुद्दे पर कोई मसौदा विधेयक या रिपोर्ट आती है तब वह उचित टिप्पणी करेगी। ...
समान नागरिक संहिता पर सीएम धामी ने कहा, "यूसीसी कमेटी को काम करते हुए एक साल से ज्यादा समय हो गया है। कमेटी ने हमें 30 जून को सूचित किया कि उन्होंने मसौदा पूरा कर लिया है और अब इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।" ...
मुख्तार अब्बास नक़वी के अचानक ही यूसीसी की वकालत करने को उनके लोससभा चुनाव लड़ने की चर्चा की संभावनाओं से जोड़ा जा रहा है। बीते साल 6 जुलाई को मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री पर से उनके इस्तीफा देने के बाद से ही वह राजनीतिक बयानबाजी से दूर हो गए थे। ...
Uniform Civil Code: कांग्रेस सरकार में लोक निर्माण एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हालांकि सवाल किया कि लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। ...
