संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और सत्र के दौरान नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू-कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है. शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा. नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के अलावा इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित कराना भी सरकार की योजना में शामिल है. Read More
जेएनयू छात्र प्रदर्शन मामलाः सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाए। हालांकि हंगामें के कारण राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ...
इन मार्शलों ने सिर पर पगड़ी की बजाय ‘‘पी-कैप’’ और आधुनिक सुरक्षाकर्मियों वाली वर्दी धारण कर रखी थी जिसका रंग गहरा हरा था। बहरहाल उनकी इस नयी वर्दी पर कुछ राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों के बाद सभापति ने इसकी समीक्षा के आदेश दे दिए। ...
संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र में प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री तथा प्रदेशों में मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की अनुकंपा पर निर्भर हैं. सरकार किसी की भी हो गंभीर स्थिति होने पर प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री को ...
प्रस्तावित विधेयक में लोगों की निजता का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर उसके वैश्विक कारोबार (टर्नओवर) का चार प्रतिशत या 15 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. 'व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2018 का मसौदा जस्टिस बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक ...
दोनों दलों के सदस्यों के बीच यह बहस सदन में ‘चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019’ पर चर्चा के दौरान हुई। चर्चा के दौरान भाजपा की लॉकेट चटर्जी ने बंगाल में कथित चिटफंड घोटाले को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा, जिस पर तृणमूल सदस्यों से उनकी नोकझ ...
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘डेटा संरक्षण विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।’’ व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक-2018 का मसौदा न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है। ...
भारत के संसदीय इतिहास में राज्यसभा के योगदान की विभिन्न दलों के नेताओं ने सराहना करते हुए सदन में ‘‘रुकावट के बजाय संवाद का रास्ता’’ चुने जाने पर सोमवार को जोर दिया जबकि कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने में उच्च सदन ...
