संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और सत्र के दौरान नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू-कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है. शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा. नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के अलावा इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित कराना भी सरकार की योजना में शामिल है. Read More
इस बीच संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विषय तमिल और संस्कृत भाषा के बीच टकराव का नहीं है। अगर सदस्य तमिल संस्थान की मांग करेंगे तो सरकार उस पर भी विचार करेगी। इससे पहले कांग्रेस के बेनी बहनान ने संस्कृत विश्वविद्यालय के विचार ...
राज्यसभा ने संविधान (126वां संशोधन) विधेयक-2019 को उच्च सदन में मौजूद सभी 163 सदस्यों के मतों से मंजूरी प्रदान की। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। एससी एवं एसटी वर्ग को लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में दिए गये आरक्षण की वर्तमान सीमा 25 जनवरी 2 ...
सभापति ने सदन को बताया कि इस विषय पर समूह की कुछ बैठकें होने के बाद रमेश ने उन्हें समूह के समक्ष कुछ मौलिक दिक्कतों के बारे में अवगत कराया है। इसके मद्देनजर उन्होंने इस समूह को तदर्थ समिति के रूप में काम करने को कहा है। रमेश इस समिति के अध्यक्ष होंगे ...
गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त और कानून-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों को बदल दिया। आयुक्त और सचिव (गृह एवं राजनीति) आशुतोष अग्निहोत्री ने बताया कि गुवाहाटी के पुलिस प्रमुख दीपक कुमार को हटाकर उनके स्थान पर मुन्ना प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया ...
आप सांसद संजय सिंह ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और कहा कि दुष्कर्म मामलों के खिलाफ उनका अनशन 11 दिन से चल रहा है। मालीवाल ने निर्भया मामले के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की भी मांग की है। सिंह ने कहा कि सरकार को इस मामले में संवेदनशीलता दिखान ...
भाजपा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और कहा कि आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में हाफिज की सुनवाई पाकिस्तान में बंद कमरे में हुयी और इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मामले में अंतरराष्ट्रीय सम ...
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा, ‘‘इस समय मंग्रल ग्रह पर मानवयुक्त मिशन भेजने की कोई योजना नहीं है।’’ उनसे प्रश्न किया गया था कि क्या मंग्रह ग्रह पर मानवयुक्त मिशन भेजने की कोई योजना है और क्या इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों ...
सरकार की ओर से ये एडवायजरी सरकार की ओर से बुधवार को उस समय जारी की गई जब राज्य सभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान असम सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ...
