संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और सत्र के दौरान नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू-कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है. शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा. नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के अलावा इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित कराना भी सरकार की योजना में शामिल है. Read More
सरकार की ओर से ये एडवायजरी सरकार की ओर से बुधवार को उस समय जारी की गई जब राज्य सभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान असम सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ...
रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत डोभाल ने दिन में दो बार बैठक ली और साथ ही सभी एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया था। पीएमओ भी पल-पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए था। ...
Citizenship Amendment Bill: सरकार ने इसे लोकसभा में इसी हफ्ते सोमवार को पेश किया और विधेयक को आसानी से पास कराने में कामयाब रही थी। इसके बाद इसे राज्यसभा से पारित करा लिया गया है। ...
वित्त मंत्री ने कहा कि कहा जा रहा है कि गुजरात के गांधीनगर में विशेष रूप से वित्तीय उद्देश्य वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की स्थापना को 2015 में मंजूरी दी गयी जो गलत तथ्य है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र ...
गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान उठ रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर अगर धर्म के आधार पर बंटवारा ना हुआ होता तो आज इस विधेयक को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ...
विधेयक के खिलाफ बुधवार को हजारों लोग असम में सड़कों पर उतरे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प से राज्य में अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गयी है। हालांकि, किसी भी पार्टी या छात्र संगठन ने बंद, प्रदर्शन का आह्वान नहीं किय ...
बिट्टू ने कहा कि करतारपुर कोरिडोर खोलकर सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन मुझे दुख होता है कि वहां से लौटने वाले लोग हमारी सरकार की बजाय पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। ...
