भारतीय संसद का मॉनसून सत्र 2018 18 जुलाई से प्रारम्भ होकर 10 अगस्त तक चलेगा। सदन के के कुल 24 दिनों के इस सत्र में कुल 18 दिन सदन की बैठक होगी। सदन के इस सत्र में कुल 48 मामले पेश होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार इस दौरान 46 विधेयक और दो वित्तीय विधेयक पेश करेगी। इस सत्र में तीन तलाक़, मेडिकल एजुकेशन बिल और ट्रांसजेंडर बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने वाले हैं। Read More
SAD नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अगर मैंने इस्तीफा दिया है तो मैंने गवाया है कुछ पाया नहीं। इस इस्तीफे के साथ किसानों का मुद्दा सेंटर में आ गया। आपने देखा कि कैसे संसद एक हफ्ता पहले ही स्थगित करनी पड़ी। ...
संपादकीय में कहा गया है, ‘‘जब बादल (राजग से) हटे तो उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की गयी। इससे पहले शिवसेना भी राजग से हटी। इन दोनों हटने के बाद राजग में अब बचा क्या है? जो अब भी गठबंधन में हैं उनका क्या हिंदुत्व से क्या कोई लेना देना है?’’ ...
पूर्व सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने डाक बंगला चौराहा पर पहुंचकर कृषि बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भी हिस्सा लिया. सभी किसान बिल के विरोध में नारेबाजी करते नजर आये. पप्पू यादव ने संसद से पास हुए कृ ...
नए कृषि सुधार विधेयकों से किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। जिससे किसानों की माली हालत सुधरेगी। किसान महंगी और अच्छी फसलें उगाने के लिए अग्रसर होंगे और नई तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे। ...
रेल अधिकारियों ने बताया कि 14 जोड़ी विशेष ट्रेनें 24 सितंबर से 26 सितंबर तक निलंबित रहेंगी। उन्होंने बताया कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ...
‘‘सर्वेक्षण के दौरान, लेखा परीक्षा में देखा गया कि 2,326 शौचालयों में से 1,812 शौचालयों में उचित रखरखाव/स्वच्छता का अभाव था। वहीं 1,812 शौचालयों में से 715 शौचालय साफ नहीं किये गए थे। 1,097 शौचालय हफ्ते में दो बार से महीने में एक बार के बीच साफ किये ...
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 15वीं लोकसभा में जहां 57.17 प्रतिशत मामलों पर मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त हुए, वहीं 17वीं लोकसभा में 98 प्रतिशत से अधिक मामलों में उत्तर मिले। ...
परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस विधेयक में बंदरगाह क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा बनाने और उन्हें निर्णय लेने की स्वायत्ता देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि समय के साथ बंदरगाह क्षेत्र में हो रहे बदलाव को देखते ह ...
