निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
आम बजट पर व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार ने सभी तरह की छूटें एवं रियायतें खत्म करने की कोई समयसीमा नहीं तय की है। ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘...हमने जो भी कदम उठाये हैं, एफआरबीएम काननू को ध्यान में रखकर उठाये हैं और उसका अनुपालन किया। हमने वास्तव में एफआरबीएम का उल्लंघन नहीं किया है। हम इसकी सीमा से बाहर नहीं गये हैं।’’ ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित करेंगी। परंपरा के अनुसार हर साल बजट सत्र से बाद वित्त मंत्री आरबीआई बोर्ड की बैठक को संबोधित करती हैं। ...
दूरसंचार कंपनियों के 1.47 लाख करोड़ रुपये का राजस्व बकाए का भुगतान नहीं करने पर उच्चतम न्यायालय के सख्त रुख के चलते बैंकिंग शेयरों पर दबाव बढ़ गया। इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 202.05 अंक या 0.49 प्रतिशत गिरकर 41,257.74 पर बंद हुआ। सूच ...
पुर्तगाल के राष्ट्रपति सूसा चार दिवसीय यात्रा पर बृहस्पतिवार की रात को भारत पहुंचे। उनका शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया जहां उन्होंने सलामी गारद का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पुर्तग ...
प्याज और आलू जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते यह इजाफा हुआ है। मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति एक साल पहले इसी महीने (जनवरी 2019) के दौरान 2.76 प्रतिशत थी। ...
इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय इस बारे में एक प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रहे हैं। किसी भी वस्तु के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में डालने का सीधा सा मतलब है कि आयातकों को संबंधित वस्तु के आयात के लिये वाणिज्य मंत्रालय ...
