चुनाव कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने पर खर्च भी खूब बैठता है जो अंततोगत्वा जनता पर ही भारी पड़ता है. सरकारी अमले के लिए भी उनके अपने मूल दायित्व के साथ यह अतिरिक्त काम का बोझ होता है जिसके कारण चुनाव के दौरान अन्य दायित्वों की उपेक्षा होना स्वाभाव ...
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2018 की संवैधानिक वैधता पर बड़ा फैसला सुनाया है. अब एससी-एसटी संशोधन कानून के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज होगी और गिरफ्तारी करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता को बरक ...
जब प्रधानमंत्री यह कहते नहीं थकते कि कश्मीरी जनता पूर्ण विलय से खुश है और नई व्यवस्था उन्हें बहुत लाभ पहुंचा रही है तो फिर डर किस बात का है? नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी के नेताओं ने तो बहुत बुरे हालात में भी हमेशा भारत का साथ दिया है. जरूरी है कि उनके घा ...
प्रधानमंत्नी का यह आश्वासन बिल्कुल समयानुकूल और सराहनीय है कि इस नए कानून से किसी भी भारतीय नागरिक (मुसलमान भी) को कोई नुकसान नहीं होनेवाला है. लेकिन मैं पूछता हूं कि यही बात मोदी और अमित शाह मुसलमान नेताओं को बुलाकर उनके गले क्यों नहीं उतारते? ...
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आम जनता का ध्यान मुद्दों से हटाने के लिए कभी पाकिस्तान, कभी सीएए तो कभी कश्मीर जैसे मुद्दों पर बात करते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश उनकी कलाकारी को पहचान चुका है. बात कहने और देश चलाने में बड़ा अंतर होता ह ...
यह विशेष तौर पर उस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो सुशासन के वादे पर ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी और विकास या आर्थिक उन्नति जिसका ध्येय था. ...
भूटान सरकार ने पर्यटन नीति में एक बड़े बदलाव के तहत अब भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 1200 रुपए प्रतिदिन ‘सतत विकास शुल्क’ लगाने का निर्णय लिया है. यह प्रणाली आगामी जुलाई से लागू होगी. ...
